हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या बिलात सेवा कर लावणे बेकायदा असल्याचे भारत सरकारने सांगितले. लवकरच केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या बिलात सेवा कर अर्थात सर्व्हिस टॅक्स लागू करू नये यासाठी दिशानिर्देश दिले जातील. नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआय) ही संस्था केंद्राच्या सूचनेनुसार निर्देश देणार आहे.
हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या बिलात सेवा कर लावणे बेकायदा असल्याचे भारत सरकारने सांगितले. लवकरच केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या बिलात सेवा कर अर्थात सर्व्हिस टॅक्स लागू करू नये यासाठी दिशानिर्देश दिले जातील. नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआय / National Restaurant Association of India – NRAI) ही संस्था केंद्राच्या सूचनेनुसार निर्देश देणार आहे.
अनेक हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये बिलाच्या शेवटी सेवा कर अर्थात सर्व्हिस टॅक्स असे नमूद केले जाते. यात एकूण बिलाच्या रकमेच्या किमान पाच किंवा दहा टक्के रक्कम टॅक्स म्हणून स्वतंत्रपणे नमूद करून ग्राहकाकडून घेतली जाते. समजा एक हजार रुपयांचे बिल असेल तर त्यावर सर्व्हिस टॅक्स म्हणून आणखी ५० रुपये घेऊन बिलाची एकूण रक्कम १०५० रुपये असल्याचे कागदोपत्री दाखविले जाते. हे प्रकार बंद करावे आणि ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैस घेऊ नये असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
सेवा कर अर्थात सर्व्हिस टॅक्स म्हणजे काय?
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बिलात सेवा सेवा कर अर्थात सर्व्हिस टॅक्स नमूद करतात. पण सेवा कर देणे किंवा न देणे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. ग्राहकाला वाटले तर त्याने हॉटेल वा रेस्टॉरंटला सेवा कर द्यावा. जर ग्राहकाची इच्छा नसेल तर सेवा कर अर्थात सर्व्हिस टॅक्सचे पैसे देण्यास ग्राहक नकार देऊ शकतो. कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकाला सेवा कराचे पैसे देण्याची सक्ती करू शकत नाही.
