जळगाव : प्रतिनिधी
कोरोनाच्या प्रार्दूभावाने गेल्या दोन वर्षापासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधी नसल्याने जिल्ह्यातील विकासकामे थोडी मंदावली होती, मात्र 2020 मध्ये मक्तेदारांनी विकासकामांना जोमाने सुरुवात केली. मात्र या विभागात दोन वर्षांची कामांपोटी मक्तेदारांचे 250 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहे तर राज्यशासनाचे पथदर्शी योजना असलेल्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कामांपोटी मक्तेदारांचे सुमारे 100 कोटी रुपयांचे देयके प्रलंबित असल्याने जिल्ह्यातील मक्तेदार हवालदिल झाले असून जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांना खोडा बसतो की काय? असा सवाल उभा राहिला आहे. दरम्यान, प्रलंबित निधीच्या देयकांसाठी नागपूर विभागातील मक्तेदारांनी शासनाला कामबंद करण्याचा इशाराही दिला आहे. असाच इशारा आपल्या जिल्ह्यातूनही दिल्या जाण्याची खात्रीलायक वृत्त आहे.
जिल्ह्यात यंदाच्या अर्थसंकल्पात १०० हून अधिक कामांसाठी सुमारे 350 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून कोरोनाच्या कारणाने निधी उपलब्ध न झाल्याने जिल्ह्यात झालेल्या पायाभूत विकासकामांच्या प्रलंबित देयकाचा आकडा सुमारे २५० कोटींपर्यंत पोहचला आहे. तर ग्रामविकास मंत्रालयाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे देयकेही मक्तेदारांचे थकलेले आहे. या थकित देयकांचा विचार केला असता. जिल्ह्यातील पायाभूत विकासकामे करणारे मक्तेदार प्रचंड आर्थिक कोंडीत सापडले आहे. त्यासाठी पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील तसेच जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी शासनाकडे प्रलंबित थकबाकीची मागणी एकमुखी करणे अत्यावश्यक आहे. नाहीतर येत्या सहा महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीच्या तोंडावर पायाभूत सुविधांचा कामांचा विकास मंदावल्यास त्याचा परिणाम या निवडणूकीवर पहायला मिळणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
थकित बिले आणि मक्तेदारांची कोंडी
मक्तेदारांना मागील थकबाकी प्रलंबित असल्यावरही नविन कामे नाकारता येत नाही. कारण व्यावसायिक कामासाठी बँकांमधील पद सांभाळत असतांना सिसीचे आर्थिक टाळेबंद बिघडण्याची शक्यता असल्याने त्यांना कामे घ्यावे लागतात. नाईलाजाने कामे घेतली नाही तर आर्थिक उलाढालीमध्ये त्यांना प्रचंड तोटा सहन करावा लागेल. त्यामुळे संभाव्य तोटा टाळणे तसेच आर्थिक पद सांभाळणे या दिव्यातून जात असतांना त्यांना प्रचंड मानसिक त्रासही सहन करावा लागत आहे. त्यातच पायाभूत विकासाचा थेट संबंध सामान्य नागरिकांशी असतो, सामान्य नागरिक वेठीस धरणे योग्य वाटत नसल्याने मक्तेदार नाईलाजास्तव कामे घेत असतात. आणि त्याचा फटका त्यांना आर्थिक भूर्दड म्हणून पडत असतो, अशा दुहेरी जात्यात जिल्ह्यातील मक्तेदार सापडला आहे.
दरम्यान, विदर्भातील मक्तेदारांनी दिलेल्या काम बंदच्या इशाऱ्यांचा विचार केल्यास जळगाव जिल्ह्यातील मक्तेदारही त्याच पवित्र्यात दिसत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पायाभूत विकास कामास खिळ बसेल, याचा परिणाम सामान्य माणसांवर बसू नये, म्हणून लोकप्रतिनिधींनी याबाबत गांभीर्याने घेत प्रशासनाकडे प्रलंबित थकबाकी पोटी निधी प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करावा, असा सूर मक्तेदारांसह सामान्य जनतेतून निघत आहे.
प्रलंबित निधी मार्च अखेर मिळावा – अभिषेक कौल
शासनाने प्रलंबित देयकाची लायब्लीटी कमी केली पाहिजे, कोरोनामुळे अडकून पडलेला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा निधी मार्च अखेरपर्यंत मिळाला पाहिजे, त्यामुळे कामांना गती येवू शकते. असे ” साईमत लाईव्ह ” शी बोलतांना बिल्डर्स असो.ऑफ इंडिया चेजळगाव जिल्हा शाखाचे सचिव अभिषेक कौल यांनी सांगीतले.
———–
निधीअभावी कामे ठप्प -संजय पाटील
शासनाकडे प्रलंबित असलेले बिले लवकरात लवकर मिळावे, कारण कंत्राटदारांनाही कर्मचारी, मजूर, पुरवठादार, डिझेल, पेट्रोल, टायर आदीसाठी निधीची आवश्यकता भासते. निधी अभावी कामे ठप्प होत आहे. असे ” साईमत लाईव्ह ” शी बोलतांना बिल्डर्स असो.ऑफ इंडिया चेजळगाव जिल्हा शाखाचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी सांगीतले.
