नवी दिल्ली : विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर शिवसेना आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तीवाद केला. उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल असताना त्यांना अपात्रतेची नोटीस देण्याचा अधिकार आहे काय?, असा सवाल उपस्थित करत उपाध्यक्षांनी पहिल्यांदा बहुमत सिद्ध करावं, नंतर त्यांना नोटीस देण्याचा अधिकार आहे, असं नीरज कौल म्हणाले. तर विधानसभा उपाध्यक्षांनी नोटीसीनंतर सदस्यांना उत्तर द्यायला १४ दिवसांचा वेळ द्यायला हवा होता, पण केवळ ४८ तास दिले गेले. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी अॅड नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात केली.
सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर शिंदे गटाला मुंबई हायकोर्टात पहिल्यांदा का गेला नाही?, असा पहिलाच सवाल सुप्रीम कोर्टाने विचारला. त्यावर मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यासारखी महाराष्ट्रात परिस्थिती नाही, असं उत्तर अॅड नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टाला दिलं.
उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल असताना त्यांना अपात्रतेची नोटीस देण्याचा अधिकार नाही
तरीही नोटीसीनंतर सदस्यांना उत्तर द्यायला १४ दिवसांचा वेळ द्यायला हवा होता, पण केवळ ४८ तास दिले गेले
त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी, त्यांची नोटीस बेकायदेशीर आहे
अधिवेशन नसताना उपाध्यक्ष नोटीस कशी काढू शकतात?
उपाध्यक्षांनी पहिल्यांदा बहुमत सिद्ध करावं, नंतर त्यांना नोटीस देण्याचा अधिकार
शिंदे गटाला ३८ आमदारांचा पाठिंबा, म्हणजेच ठाकरे सरकार अल्पमतात
महाराष्ट्रात अल्पमतात असलेलं सरकार सत्तेत कसं काय?
सरकारकडे संख्याबळ आहे तर मग सरकार बहुमत चाचणीला का घाबरत आहे?
दुसरीकडे शिंदे गटाच्या आमदारांना धमक्या दिल्या जात आहेत
यादरम्यान नवम रेबिया विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश केसचा (तिथेही बंडखोरी झाली होती) अॅड. निरज कौल यांच्याकडून दाखला
