चोपडा : प्रतिनिधी
आपल्या देशात केंद्र सरकारमार्फत बेरोजगार, दारिद्रय रेषेखालील नागरिक, महिलावर्ग तसेच दिव्यांग बांधव यांना स्वयंरोजगारातुन उपजीविकेसाठी, शहरी दारिद्रयाचे प्रमाण कमी होणेकरीता तसेच आर्थिक व राहणीमानाचा स्तर उंचावणेकामी अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. त्यामध्ये दिनदयाळ अंतोदय योजना, मुद्रा कर्ज योजनेसह इतर योजनांचा समावेश असतो. मात्र चोपडा शहरात अशा योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांना लाभ होतांना दिसत नाही अशी ओरड होत आहे. याबाबत संबंधित प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करुन लाभार्थ्यांना न्याय देण्याची अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेकडून केल्या जात आहे.
चोपडा नगरपरिषदमध्ये सुरु असलेल्या राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियानांतर्गत शहरातील दिव्यांग, महिला, अल्पसंख्यांक तसेच दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना स्वयंरोजगाराची योजना उपजिवीकेसाठी राबविण्यात येते. परंतु या लाभार्थ्यांना कर्ज देण्यास सर्व सरकारी बँका यांना फारसे स्वारस्य वाटत नाही. चोपडा नगरपरिषदेमार्फत लाभार्थ्यांचे कर्ज प्रकरणे मंजूर करीत संबंधित सरकारी बँकांना ती कर्जप्रकरणे पाठविली जातात. मात्र पुढे त्याचा काहीही उपयोग होतांना दिसत नाही. लाभार्थी बँकेत चकरा मारुन-मारुन शेवटी हताश होत त्या प्रकरणाचा नाद सोडून देतो. शासकीय योजनेंतर्गत कर्ज देणे सरकारी बँकाना अनिवार्य असूनसुद्धा या बँका कर्ज का देत नाही ? हा मोठा प्रश्न आहे.
मागील तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये एकुण 205 लाभार्थ्यांची कर्जप्रकरणे मंजूर करीत संबंधित सर्व सरकारी बँकाना पाठविण्यात आले. ज्यामध्ये स्टेट बँक आफ इंडिया मेन ब्रांच व सुभाष चौक शाखा, बँक आफ बडौदा, बँक आफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, बँक आफ महाराष्ट्र, केनेरा बँक व सेंट्रल बँक आफ इंडिया आदि बँकाचा समावेश आहे. 205 मंजूर प्रकरणांमध्ये फक्त 22 लाभार्थ्यांना कर्ज मिळाले आहे. व उर्वरित लाभार्थ्यांना कर्ज का देण्यात आले नाही हे मात्र एक कोडेच आहे. आलेले मंजूर कर्जप्रकरणे बँकेत धूळखातच पडलेले असावेत. यामध्ये सेंट्रल बँक व केनेरा बँक यांनी अनुक्रमे 7 व 6 लाभार्थ्यांना तर महाराष्ट्र बँक 03, बँक आफ इंडीया 02, आयडीबीआय बँक 02 , बँक आफ बडौदा 01, एसबीआय सुभाष चौक 01 तर स्टेट बँके मेन शाखेने मागील तीन वर्षात एकाही लाभार्थ्यास कर्ज दिले नाही. सर्वात मोठी बँक असलेल्या बँकेने थोडी कार्यतत्परता सर्व सामान्य नागरिकांप्रती दाखवावी हिच अपेक्षा. तरी संबंधित प्रशासनाने याबाबतीत योग्य ती चौकशी करुन कारवाई करावी ही मागणी सर्वसामान्य जनतेकडून होत आहे.
