पाचोरा : प्रतिनिधी
अवैध वाळू वाहतुकीचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पाचोरा तालुक्यातील परधांडे गावातील गिरणा नदी मधील वाळूगटाचा लिलाव झाला होता मात्र तो गेल्या 20 ते 22 दिवसापासून बंद आहे. तरी या वाळूगटातून दिवसाढवळ्या वाळूची चोरी सुरू आहे ,तर दुसरीकडे ठेका दिलेला असताना ठरवून दिल्यापेक्षा कितीतरी पटीने अवैध वाळूउपसा केला जातो. मात्र वाळू ठेका बंद केला असताना बिनधास्त पणे नदीतून रात्रीच्या वेळी पोकलेन – जीसीबी च्या साहाय्याने वाळू काढून मोठ्या प्रमाणात साठा करायचा आणि दिवसभर डंपर व ट्रॅक्टर च्या माध्यमातून वाहतूक करायची असा प्रकार सुरू असून या बाबत आचर्य व्यक्त होत आहे.
नैसर्गिक संपत्तीवर दरोडा टाकत, महसुली उत्पन्न बुडविण्याचा हा प्रकार असला तरी या गौणखजिनाची वाहतूक करणारी वाहने गावखेड्यांसह शहरातील नागरी वस्त्यांमधून सुसाटपणे जात आबालवृद्धांच्या जिवावर उठताना दिसत आहेत. दिवसा होणारी अवैध वाळू चोरी ना प्रशासनाला दिसते, ना पोलिसांना दिसते. उघडपणे, कुणालाही न घाबरता बेदरकारपणे वाळू माफिये चोरी करत आहे.
हे रोखायचे कुणी… वाळूगटांमधील उपलब्ध वाळूची मोजणी, लिलावाची एकूणच प्रक्रिया, मोठा महसूल म्हणून त्याकडे बघण्याची प्रशासनाची भूमिका, अल्पकाळात कोट्यधीश बनविणारा व्यवसाय म्हणून या प्रक्रियेत सहभागी होणारे व्यावसायिक, ठेक्यात ठरल्यापेक्षा कितीतरी पटीने हहोणारा अवैध उपसा, वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची रेस या विविध टप्प्यातून जाताना वाळूने पाचोरा तालुक्यातील कायदा-सुव्यवस्थाच धोक्यात आणली असून दररोज होणारे अपघात हा त्यातील एक भाग आहे. सर्वकाही डोळ्यांदेखत घडत असतानाही व्यक्तिगत स्वार्थाने हात ओले झाल्यामुळे व काहीप्रसंगी दहशतीमुळेही महसूल व पोलिस यंत्रणेच्या अवैध वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण मिळविताना मर्यादा स्पष्ट होत आहेत.
अशी असते लिलावाची प्रक्रिया कोणत्याही वाळूगटाच्या लिलावाची प्रक्रिया विविध टप्प्यातून जाते. वाळूगटाचा लिलाव करण्याआधी त्या गटाची मोजणी केली जाते, त्यावरुन त्यात किती ब्रास वाळू आहे, याचा अंदाज बांधला जातो. त्यानुसार वाळूगटाची किमान देकार रक्कम (अबसेट प्राईज) काढली जाते. पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेनंतर लिलावाची प्रक्रिया सुरु होते, त्यासाठी नदीपात्रातील तो वाळूगट ज्या गावच्या शिवारात असेल त्या गावाच्या ग्रामसभेचा ठराव लागतो, त्यानंतरच लिलावासाठी निविदा मागविल्या जातात. अटी-शर्ती पूर्ण करत, ज्याची निविदा सर्वाधिक रकमेची त्याला ठेका दिला जातो. वाळूउपसा करत असताना प्रत्येक वाहनाच्या फेरीची नोंद पावतीद्वारे ठेवणे ठेकेदारावर बंधनकारक असते, व नियमानुसार उपसा व वाहतूक होत आहे की नाही, त्यावर महसूल यंत्रणेने विशेषत: तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक असते. मात्र, अशी कोणतीही नियंत्रण ठेवणारी प्रक्रिया सध्याच्या वाळू वाहतुकीत होताना दिसत नाही.
पाचोरा तालुक्यातील सायदैनिक साईमतचे प्रतिनिधी यांनी तहसीलदार कैलास चावळे व प्रांताधिकारी डॉ विक्रम बांदलं यांना गोपनीय माहिती देऊन व्हिडीओ पाठवला आहे. तरी ही त्याची दखल घेतली जात नसून या बाबत नागरिकांमधून आचर्य व्यक्त होत आहे.
