जळगाव ः प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील वाळूगटांच्या लिलावाची मुदत 9 जून रोजी संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे सर्व वाळू गटांतून वाळू उत्खनन व वाहतूक करण्यास बंदी आलेली आहे. त्यामुळे आता रस्त्यावर धावणारे सर्व वाळूचे ट्रॅक्टर्स नदीपात्रातून चोरी करुन अवैधरित्या वाहतूक करणारेच असतील. त्यासाठी महसूल, पोलिस व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयांची संयुक्त पथकांकडून सक्रीय कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आलेले आहेत.
जिल्ह्यात वडदे (ता. भडगाव), परधाडे (ता. पाचोरा), कोळंबा (ता. चोपडा), थोरगव्हाण (ता. यावल), रुंधाटी व हिंगोणेसीम (ता. अमळनेर) या सहा वाळूगटांचा लिलाव जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आलेला होता. या वाळू गटांच्या लिलावाची मुदत 9 जून रोजी संपुष्टात आलेली आहे. लिलावाची मुदत संपुष्टात आल्याने या सहा गटांतून वाळू उत्खनन व वाहतूक करण्यास बंदी आलेली आहे. नवीन वाळू गटासाठी सर्वेक्षणास प्रारंभ झालेला आहे. शासनाच्या अटी व शर्तीनुसार वाळू गट तयार करण्यात येणार आहेत. त्याचे प्रस्ताव पर्यावरण समितीसाठी मंजुरीला पाठवण्यात येणार आहेत.
जिल्ह्यात केवळ सहा वाळूगटांचा लिलाव झालेला असला तरी सर्वच तालुक्यातील नदीपात्रांतून अवैधरित्या वाळू उत्खनन व वाहतूक सुरुच होती. जळगाव तालुक्यात अवैध उपसा व वाहतूक करण्यात येत होती. वाळूगटांचा लिलाव झालेला असल्याचे कारण प्रशासनाकडून समोर करण्यात येत होते. लिलावाची मुदत संपल्याने आता वाळू उत्खनन व वाहतूक करण्यावर बंदी आलेली आहे.चोरीची वाळू वापरणाऱ्यांवरही कारवाई होणार : बांधकामांसाठी वाळूचा वापर करण्यात येते. बंदी असताना चोरीची वाळू विकत घेवून बांधकाम करणाऱ्यांवरही प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी आढळून आलेल्या वाळूसाठ्यांवर बाजारभावाच्या पाचपट या दराने दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार
आहे.
‘क्रश सॅन्ड`चा पर्याय
योग्य : अनिश शहा
वाळूगटांच्या लिलावाची मुदत संपलेली असली तरी बांधकाम व्यावसायिकांसमोर ‘क्रश सॅन्ड`चा पर्याय उपलब्ध आहे. ही वाळू जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. ज्यांना तातडीने बांधकाम करावयाचे असल्यास बांधकाम व्यावसायिक ‘क्रश सॅन्ड`चा वापर करतील. वाळू उपलब्ध न झाल्यास बांधकामाचा कालावधी लांबवला जातो, असे क्रेडाईचे अनिश शहा यांनी सांगितले.
