मुक्ताईनगर नगरपंचायत मुख्याधिकाऱ्याकडून

0
13

मुक्ताईनगर : प्रतिनिधी 
मुक्ताईनगर नगरपंचायतीच्या घरगुती कचरा संकलन वाहतूक व नाल्या साफ सफाई कामाच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देशित केलेले आदेश व अटी शर्तींना मुख्याधिकार्यांनी अर्थपूर्ण दुर्लक्षित करत त्यांच्या आदेशाला अक्षरक्षा केराची टोपली दाखविली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, मुक्ताईनगर नगरपंचायतीचे घरगुती कचरा संकलन व शहरातील गटारे साफसफाई संबंधीचे 2021 -2022 साठी चे कंत्राट करण्यात आले होते, त्यात सदर काम सृष्टी इंटरप्राईजेस या संस्थेला देण्यात आले होते या कामासाठी नगरपंचायतीकडे 14 व्या वित्त आयोगातील सहा महिने साठीचा निधी उपलब्ध होता तर उर्वरित सहा महिन्यासाठी चा निधीची उपलब्धता होणेसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून महाशय जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची होती.

सदर प्रशासकीय मान्यता देतेवेळी जिल्हाधिकारी यांनी काही अटी शर्ती / आदेश केले होते त्यामध्ये नगर पंचायती साठी काही मार्गदर्शक गाईडलाईन्स होत्या पण आपली तुंबडी भरण्याच्या नादात असलेल्या संबंधितांनी त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले त्यापैकी 19 नंबर च्या अटी मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, सदरची प्रशासकीय मान्यता ही 1 नोव्हेंबर 2021 ते 30 एप्रिल 2022 या कालावधीसाठी ग्राह्य राहील सदर मुदत संपण्याच्या आत पुढील कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करावी कुठल्याही परिस्थितीत 30 एप्रिल 2022 नंतर आहे, त्याच मक्तेदारी मुदतवाढ मिळणार नाही. असे असूनही मुख्याधिकारी यांनी 29 एप्रिल 2022 रोजी सालाबाद प्रमाणे यंदाही त्याच मक्तेदाराला (सदस्यांची दिशाभूल करत) एक महिन्याची मुदतवाढ दिली.

हा संपूर्ण प्रकार येथील नागरिक गिरीष चौधरी यांनी माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आणला आहे व त्या बाबतीत 12 एप्रिल रोजी म. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार सुद्धा केलेली आहे. यासोबतच या प्रशासकीय मान्यतेतील 2.7.10.13 नंबरच्या व इतरही अनेक अटी शर्तींचा भंग नगरपालिकेच्या अधिकारी वर्गाने केलेला आहे . मागील वर्षी याच मक्तेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी नगरपंचायतीच्या अधिकारी वर्गाने मोठी हिकमत/ शक्कल लढवली होती व स्पर्धेमुळे मर्जी बाहेरील मक्तेदाराला काम मिळत असल्याचे लक्षात येताच संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द करून नवीन निविदा प्रक्रियेद्वारे याला काम मिळवून दिल्याची किमया साधली होती. यातील मोठा भ्रष्टाचारही लवकरच बाहेर येईल तसेच सदर प्रशासकीय मान्यता मिळवताना नगरपंचायतीने/ अधिकारी वर्गाने म. जिल्हाधिकारी यांचीसुद्धा दिशाभूल/ फसवणूक केलेली असल्याचा संशय गिरीश चौधरी यांनी व्यक्त केला आहे, तर याबाबतीत संपूर्ण माहिती घेऊन लवकरच तक्रार करणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here