नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. अकृषिक स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहाराशी संबंधित टीडीएस नियमही अर्थसंकल्पात बदलण्यात आले. नवीन नियमानुसार, आता 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त अकृषिक मालमत्तेच्या व्यवहारावरील विक्री किंमत किंवा मुद्रांक शुल्क मूल्यापेक्षा जे जास्त असेल त्यावर, 1 टक्के टीडीएस भरवा लागणार आहे. म्हणजेच आता घर खरेदी करणाऱ्यांचे खिसे मोकळे होणार आहेत.
1 एप्रिल 2022 पासून लागू
आता नव्या नियमानुसार यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. हा बदल यावर्षी 1 एप्रिलपासून म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षापासून लागू होईल.
कर चोरी थांबेल
मालमत्ता व्यवहारातील करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने ही घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर आता मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला विक्रेत्याला पेमेंट करताना 1 टक्के टीडीएस कापावा लागेल. म्हणजेच एकूणच हा बदल करचोरी रोखण्यासाठी अत्यंत परिणामकारक ठरेल.
स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवरील टीडीएस नियमांमध्ये बदल करून कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यास यामुळे मदत होईल, असे गुंतवणूक तज्ज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.वास्तविक, ते खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांच्या फॉर्म 26 मध्ये दिसेल. जर काही जुळत नसेल तर आयकर विभाग अशा प्रकरणात दोषी शोधू शकतो.
