अमळनेर ः प्रतिनिधी
सर्व कलाशिक्षक बंधू व भगिनींना सूचित करण्यात येते की,ग्रेड परीक्षा सवलतीच्या वाढीव गुणांच्या प्रस्ताव पाठविण्याची शेवटची तारीख १५ जानेवारी होती.मोजक्या शाळांचे प्रस्ताव बोर्डात सादर झाले व बहुसंख्य शाळांचे प्रस्ताव सादर करू शकले नाही.त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुसंख्य कलाशिक्षकांचे या समस्यांवर फोन आले. म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री,शिक्षणमंत्री,शिक्षण सचिव व एस.एस.सी.बोर्डाचे अध्यक्ष/सचिव यांना राज्य संघटनेचे सचिव भिरुड सर यांनी सविस्तर पत्र दिले त्यातील मुद्दा क्र.१ परीक्षा फॉर्म भरण्याची मुदत बोर्डाने वाढावीली आहे व अजून बहुतेक शाळांचे फॉर्म भरणे बाकी आहे,त्याशिवाय अप्लिकेशन नंबर मिळत नाही व तो यात नमूद करावा लागतो.त्यामुळे चित्रकला प्रस्ताव कसे पूर्ण होतील? तसेच राज्यात सर्वत्र ग्रामपंचायतच्या निवडणूक असल्याने शिक्षकांच्या इलेक्शन डीव्टी लागल्या.त्यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे.२) कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर प्रस्ताव जमा करण्यासाठी.. मंडळात गर्दी कमी होईल व शाळा व प्रतिनिधी चा वेळ व खर्च वाचेल म्हणून बोर्डाचा एक प्रतिनिधी प्रत्येक जिल्ह्यात एक संपर्क केंद्र ठरवून त्यावर वाहनासह पाठवावा३) कोरोना १९ च्या पार्श्वभूमीवर या वर्षी चित्रकला ग्रेड परीक्षा होऊ शकल्या नाही. काही विद्यार्थी १ परीक्षा उत्तीर्ण आहे. दुसरी परीक्षा कोरोनामुळे ते देऊ शकले नाही. यात विद्यार्थ्यांचा काय दोष ? म्हणून परिस्थितीचा विचार करून व विशेष बाब म्हणून, विद्यार्थी एक परीक्षा पास असेल तरी त्याला सवलतीचे वाढीव गुण मिळावे.अशा मागण्यांचे पत्र सर्व मान्यवरांना राज्य संघटनेच्या माध्यमातून पाठविले आहे.त्यामुळे मुदतवाढ किंवा इतर मागण्याचा विचार शासनाला करावा लागेल.मुदत वाढचे पुढील पत्र येईपर्यंत कोणीही नाशिकला याबाबत प्रस्ताव घेऊन कोणीही जाऊ नका कारण आज आपल्या बर्‍याच शिक्षकांचे प्रस्ताव स्वीकारले नाही, परत पाठविले आहे.
माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे राज्य सचिव व माध्यमिक शिक्षक पतपेढीचे अध्यक्ष शालिग्राम भिरूड यांनी पदवीधर शिक्षक आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांनाही पत्र पाठविले आहे. त्यांनी तात्काळ भिरूड सरांच्या पत्राची दखल घेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहिले आहे. भिरूड सरांनी पदवीधर आमदारांचेे धन्यवाद व्यक्त केले आहे.आघाडी शासनाने त्वरित विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन दिलासा द्यावा अशी मागणी कला संघटनेच्यावतीने होत आहे.
