मुंबई : प्रतिनीधी
राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी – विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपही पाहायला मिळत आहेत. अशातच आता भाजपा चे माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन यांना उच्च न्यायालयाने १० लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेला आ.महाजन यांनी आव्हान दिले होते. या दोन जनहित याचिकांवर आज न्यायालयात सुनावणी झाली.
दरम्यान, विधिमंडळाच्या नियमदुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असा या याचिकेवर राज्य सरकारकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जनक व्यास आणि आ. गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिका सुनावणी योग्य नाहीत, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभापती निवडीच्या प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी त्यांची जनहित याचिका ऐकण्यासाठी १० लाखांची पूर्वअट घातली आहे. यानुसार गिरीश महाजन यांना १० लाख रुपये जमा करण्याचे हायकोर्टचे निर्देश दिले आहेत.
थेट मतदारांकडून होणाऱ्या मतदानाला गुप्त मतदान आवश्यक असणार आहे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे गुप्त मतदान आवश्यक असल्याचा याचिकेतील दावा चुकीचा आहे. विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक ही प्रत्यक्ष निवडणूक नसून ती अप्रत्यक्ष निवडणूक आहे. याचा अर्थ मतदारांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी मत देतात, थेट मतदार नाही. त्यामुळे सामान्य जनतेचा काहीही संबंध नाही. नागरिक नियम बदलाला आव्हान देऊ शकत नाहीत, असेही राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यासंदर्भाची पुढील सुनावणी ८ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
