मुंबई /जळगाव : प्रतिनिधी
सरकारची आर्थिक धोरणे आणि कर्मचाऱ्यांच्याविरोधातील नियमांंमुळे अखेर बॅंक कर्मचारी संघटनांनी आजपासून दोन दिवस संपाचे हत्त्यार उपसले आहे. केंद्रीय कामगार संघटना आणि विविध क्षेत्रातील संघटनांनी संयुक्त मंच स्थापन केला असून आजपासून या संघटना संपावर गेल्या आहेत. 28 आणि 29 रोजी होणाऱ्या कर्मचारी संघटनांच्या संपाचा परिणाम आज सकाळपासून दिसून येत आहे. मुंबईसहह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये बँकाचे कामकाज प्रभावित झाले आहे.जळगाव शहरासह जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँका बंद असल्याने व्यवहारावर परिणाम झाल्याचे चित्र दिसून आले.
त्यातच आर्थिक वर्ष संपत आल्याने त्यासंबंधी सर्व कामाचा निपटाराही याच आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे धोरण असल्याने 31 मार्च रोजीही बँकेत सर्वसामान्यांना सेवा मिळणार नाही. त्यामुळे या आठवड्यात तीन दिवस बँक कामकाजाला ब्रेक लागणार आहे. अर्थात सर्वच बँक कर्मचारी संघटना दोन दिवसांच्या संपात सहभागी नाहीत. तरीही कामकाजावर त्याचा परिणाम दिसून येणार आहे.
संघटनांच्या मागण्या काय?
कामगार संघटना सरकारकडे कामगार संहिता रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारने नवीन लेबर कोड आणला असून त्यात 3 दिवस रजा आणि 4 दिवस काम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय वेतनासाठीही अनेक नियम करण्यात आले आहेत. त्यात किमान वेतनाची तरतूद असून त्यात सरकार देशभरातील किमान वेतन निश्‍चित करेल. नवीन लेबर कोड लागू झाल्याने देशातील किमान 50 कोटी कामगार आणि मजुरांना वेळेवर निश्‍चित वेतन मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
ग्रॅच्युइटीसाठीचा 5 वर्षांचा नियम रद्द करण्यात आला आहे. कामगार संंघटना या लेबर कोडला विरोध करत आहेत. तसेच कामगार संघटना कोणत्याही कंपनीच्या खासगीकरणाच्या बाजूने नाहीत. सरकारने आपल्या यादीत अनेक सरकारी कंपन्यांचा समावेश केला आहे, ज्यांचे खासगीकरण केले जाणार आहे.
कामगार संघटनांचा विरोध
एअर इंडियानंतर एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीचा सरकारचा निर्णय संघटनाना रुचलेला नाही. तोट्यातील सरकारी कंपन्या विकून महसुली तूट भरून काढण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. अशा कोणत्याही प्रयत्नांना कामगार संघटनांचा विरोध आहे. या सर्व संघटना केंद्र सरकारच्या नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन अर्थात एनएमपी रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.एनएमपीच्या माध्यमातून सरकारी कंपन्यांना भाडेपट्ट्यावर देऊन सरकार त्यातून कमाईची संधी शोधत आहे. सरकारच्या यादीत अनेक कंपन्या आणि मालमत्तांचाही समावेश आहे. त्याला विरोध होत आहे. सरकारने मनरेगा अंतर्गत मजुरीची रक्कम वाढवावी, अशी मागणीही कामगार संघटनांकडून केली जात आहे. जेथे कंत्राटी कर्मचारी काम करीत आहेत, त्यांना पगारावर किंवा ठराविक मुदतीसाठी घेण्याची मागणी केली जात आहे.
मनपासमोर कामगारांची निदर्शेने
सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा ही कामगारांची, कामगार संघटनांची महत्वाची असून महत्वाची मागणी असून ती त्वरीत पुर्ण करावी व कामगार विरोधी कायदा त्वरीत मागे घ्यावेत याप्रमुख मागण्यासाठी देशातील कामगार दोन दिवस संपावर उतरलेले आहे. त्याचाच भाग म्हणून सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीटू) जळगाव जिल्हा समितीतर्फे आज सकाळी कष्टकरी कामगार संघटनांनी एकत्र येत मनपा कार्यालयाबाहेर तीव्र निदर्शेने केली व केंद्र सरकारच्या कामकाजाविरोधी धोरणाचा निषेध नोंदविला.
या पार्श्वभूमीवर सिटू प्रणित सर्व कामगार संघटना एकत्रित आल्या असून या संपात कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनात कॉ.प्रविण चौधरी, कॉ.हनीफ शेख, कॉ.विजय पवार, कॉ.महेश कुमावत, कॉ.रमेश मिस्तरी, कॉ. अजीज खान, कॉ.प्रविण भुसनर, कॉ.दिलीप सांगळे, कॉ.नरेंद्रसिंग, ताराबाई महाजन, मंगला पाटील, चंदा एकशिंगे, रेखाबाई वाणी आदींच्या नेतृत्वाखाली ही निदर्शेने करण्यात आली.
