मुंबई प्रतिनिधी यास्मिन शेख
राज्यातील सरकार हे दाऊदला वाहिलेले सरकार आहे वक्फ बोर्डात आपण दाऊद ची मांस नियुक्त केले आहेत का? असें म्हणत सर्वांना आजून एक जोरका झाटका दिला . त्याच बरोबर त्यांनी वक्फ बोर्डाचे सदस्य डॉ. लांबे यांच्या वर आरोप केले किंबहुना त्यांनी डॉ . लांबे यांचे मोबाईल वरील अर्शद नावाच्या व्यक्ती बरोबर झालेले संभाषण सभागृह समोर वाचून दाखवले यामुळे सत्ता पक्षाचे आमदार एकदमच चमकले कारण फडणवीस असा काही आरोप करतील या बाबत कल्पना नसावी …..
विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पावर बोलत असतांना वक्फ बोर्डाचे सदस्य यांच्या वर केलेय आरोपांची हवा वक्फबोर्ड अध्यक्ष डॉ. वाजहत मिर्झा यांनी काढली त्यांनी सांगितले की फडणवीस यांच्या आरोप खोटे आहेत .
डॉ. लांबे हे मुतवल्ली कोट्यातून निवडून आलेले सदस्य आहेत . त्यांनी 31 अगस्त 2019 ला कौंग्रेस नेते इब्राहिम भाईजान यांच्या विरुद्ध निवडणूक लढले आणि त्यात ते विजयी झाले . त्यांचे गेझेट 13 सप्टेंबर 2019 निघालेले आहे. त्यावेळी राज्यात भाजप चे सरकार होते. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती ही अल्पसंख्यांक मंत्री नावाब मलीक यांनी केलेली नाही . त्यामुळे फडणवीस यांचा हा आरोप खोटा ठरतो .
तक्रारआल्यास चौकशी
वक्फ बोर्डा कडे डॉ. लांबे यांच्या विरुद्ध कुठलीही तक्रार नाही . त्यांच्या फोन वरील संभाषण बद्दल बोर्डाला किंवा मला माहिती नाही . मात्र कोणी व्यक्तीने या बाबत वक्फ बोर्डात तक्रार केली तर अध्यक्ष या नात्याने आम्ही चौकशी करून सरकारला अहवाल पाठवू कारण कुठल्याही इलेक्टेड सदस्याला काढण्याचा किंवा त्यावर कारवाही करण्याचा अधिकार सरकार कडे आहे बोर्डा कडे नाही . असे ही वाजहत मिर्झा यांनी स्पष्ट केले .
किती व कोण होतात वक्फ बोर्डाचे सदस्य
वक्फ बोर्ड मध्ये एकूण 11 सदस्य असतात . या मध्ये 2 पार्लमेंट , 2 विधिमंडळ , 2 इलेक्टेड मुतवल्ली कोट्यातून , 1 नगर रचना चा अनुभव , 1 मुस्लिम शासकीय अधिकारी , 1 सुन्नी स्कॉलर , 1 शिया स्कॉलर असे एकूण 11 सदस्य असतात .
लांबे यांच्यावर या पूर्वी ही झाले आहेत आरोप
डॉ. लांबे हे यांच्या वर या आधी ही वक्फ बोर्डात अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठ्या प्रकरणात गुप्त बैठका घेतल्याचे आरोप झाले आहेत . तसेच लांबे हे माहीम दर्गा मुतवल्ली म्हणून वक्फ बोर्डात निवडून आले त्यानंतर त्यांच्या वर 376 सारखे गुन्हे दाखल असलंयांची माहिती समोर आल्याने ते चर्चेत आले होते . मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने सरकारने त्यांच्यावर कारवाही केली नाही.
