नवी दिल्ली: इंस्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप WhatsApp वापरणाऱ्या यूजर्सची संख्या मोठी आहे. चॅटिंग, कॉलिंगपासून ते महत्त्वाच्या फाइल्स पाठवण्यासाठी या अ‍ॅपचा उपयोग होतो. आपण WhatsApp वर मित्र-मैत्रिणी, कुटुंबातील अनेक ग्रुपचे सदस्य देखील असतो. अनेकदा ग्रुप अ‍ॅडमिन देखील असतो. ग्रुपवर येणाऱ्या आक्षेपार्ह मेसेजसाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरले जाते. मात्र, आता केरळ उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, कोणत्याही WhatsApp ग्रुपमध्ये येणाऱ्या आक्षेपार्ह मेसेजसाठी ग्रुप अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. एका प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, WhatsApp ग्रुपच्या अ‍ॅडमिनकडे अन्य सदस्यांवर एकमेव विशेषाधिकार आहे तो म्हणजे ग्रुपमध्ये कोणत्या सदस्याचा समावेश करायचा अथवा बाहेर काढायचे. कोणताही सदस्य ग्रुपमध्ये काय पोस्ट करत आहे, यावर त्याचे कोणतेही नियंत्रण नाही. तो कोणत्याही ग्रुपमध्ये मेसेजला मॉडरेट अथवा सेंसर करू शकत नाही. न्यायाधीश कौसर एडप्पागथ म्हणाल की, फौजदारी कायद्यात Vicarious liability म्हणजेच इतरांच्या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा तेव्हाच निश्चित करता येईल, जेव्हा कायद्यात तरतूद असेल. सध्या आयटी कायद्यात असा कोणताही उल्लेख नाही. ते म्हणाले की, WhatsApp अ‍ॅडमिन आयटी कायद्यांतर्गत मध्यस्थ होऊ शकत नाही.
