मुंबई : यास्मीन शेख
अधिवेशनात गोंधळ घालून तालिकाध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या आमदारांचे निलंबन सर्वाच्च न्यायालयातून निलंबन रद्द झाले आहे . त्यामुळे भाजपचे १२ आमदार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विधिमंडळात येणार आहेत. ठाकरे सरकारवर नेहमीच आगपाखड करणाऱ्या या डझनभर आमदारांकडे या अधिवेशनात आता राष्ट्रवादी नेते, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा कार्यक्रम सोपविल्याचे कळते. त्यामुळे निलंबनाच्या मुद्यावरून सरस ठरलेले हे आमदार महाविकास आघाडी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहे.
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसींच्या बरोबरच मराठा आरक्षण मुद्यावरून सरकारविरोधात आक्रमक झालेल्या विरोधी भाजपने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे . तेव्हाचे तालिकाध्यक्ष भास्कर जाधव यांना त्यांच्या दालनात जाऊन शिवीगाळ केल्याचा प्रकार घडल्याने १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे या आमदारांना विधीमंडळाच्या आवारात येण्यास बंदी होती. सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला. मात्र, परिणामी, या निर्णयाने सरकारला धक्का; तर विरोधकांच्या गोटात उत्साह निर्माण झाला आहे. परंतु, विधिमंडळाच्या कामकाजात न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नसल्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने मांडली होती. त्यामुळे हे १२ आमदार विधिमंडळात येणार का? याची उत्सुकता आहे. मात्र, हेच आमदार आता पुन्हा गुरुवारपासून भरणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला हजेरी लावणार आहेत. त्यामुळे निलंबन रद्द झाल्याने खूष झालेले आमदार आपल्यावरील कारवाईचा बदला घेण्यासाठी सरकारविरोधात आणखी ताकदीने लढणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या कामकाजातील पहिल्या मिनिटांपासूनच ठाकरे सरकार विरोधी भाजपात झुंपणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
