मुंबई : यास्मिन शेख
मागील अधिवेशनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ करत गोधळ घालणाऱ्या भाजप च्या ” त्या १२ ” आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबित केले होते . यावरून राजकारण चांगलेच तापले, म्हणे राज्यपाल नियुक्त ” त्या ” १२ आमदारांची नियुक्ती होत नाही, म्हणून सरकार ने १२ आमदारांना निलंबित केले. सरकार आणि विरोधी पक्ष यात सत्तासंघर्ष नेहमी सुरू राहणार फक्त खुर्ची वरील चेहेरे बदलत असतात .
या १२ आमदारांची सभागृहात अनुपस्थिती ही विरोधकांचा आवाज दाबत होती की, काय त्यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्या १२ आमदारांचे निलंबनच रद्द केले. यामुळे भाजप चा विजय झाला असला तरी विधानसभा हे कायदे मंडळ आहे. त्यामुळे त्यांच्या आदेशावर निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे काय ? कायदे मंडळ की- सर्वोच्च न्यायालय या पैकी मोठे कोण ? असे अनेक प्रश्न उभे राहिले . अर्थसंकल्पीय अधिवेशना अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आणि या अधिवेशनात ते १२ आमदार हजार झाले. अगदी पहिल्या दिवसांपासून मात्र सत्ता पक्षाच्या एक ही आमदाराने यावर प्रश्न उपस्थित करण्याची हिंमत केली नाही. कदाचितआपण याबाबत विचारणा केली तर इडी चा ससेमीरा आपल्या मागे लागणार किंवा इन्कमटेक्स ची धाड तरी पडणार या भीतीने कोणी प्रश्न उपस्थित केला नसावा .
मात्र बुधवारी सभागृत विधानसभा सदस्य आणि कौंग्रेस चे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा प्रश्न विधानसभा अध्यक्षांसमोर उपस्थित करत त्यांनाच उत्तर देण्याची विनंती केली. त्यानंतर गदारोळ होऊन विधान सभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले . नाना पटोले यांनी हा प्रश्न विचारून पुन्हा तोच विषय चर्चेला आणल्याने पुन्हा तेच प्रश्न उभे राहिले …..
या बाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता , वास्तविकता अशी आहे की विधानसभा हे कायदेमंडळ आहे. हे जरी खरे असले तरी ते एका राज्यासाठी मर्यादित आहे. या तुलनेत सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च म्हटले जाते म्हणून ते मोठे आहे. असेही म्हणता येणार नाही. मात्र न्यायपलिकांनी या अगोदर अश्या प्रकरणात काही मापदंड अघोषीत अवलंबल्याची उदाहरणांची इतिहासात नोंद आहे .
या बाबतीत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला महाराष्ट्र विधान सभेने मान्य केले नसले तरी त्याला नाकारलेले नाही . त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करत त्या १२ आमदारांना सभागृहात उपस्थितहोऊ दिले आहे . तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अश्या प्रकारे विधिमंडळाच्या कारभारात निकाल देणे योग्य नाही ते कसे याबाबत राष्ट्रपतींना पत्र व्यवहार केले असल्याची माहिती विधान सभा उपाध्यक्ष यांनी पत्रकारांना अनौपचारिक गप्पा मध्ये दिली.
त्यांनी यावेळी सांगितले की, याबाबत राष्ट्रपती यांना पत्र दिले आहे . ते त्यांना पटले आहे . तसेच अन्य राज्याच्या सर्व वधीमंडळाला देखील तसे पत्र पाठवण्यात आले असून,अश्या प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यास विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व धोक्यात येईल. त्यामुळे सर्वांनी देखील या बाबत विचार करून राष्ट्रपती आणि लोकसभेत ही बोलून निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली आहे. अश्या आशयाचे पत्र पाठविल्याची त्यांनी माहिती दिली आहे. यामुळे सध्या तरी १२ आमदारांचे सभागृहात आले , असले तरी हा वाद अद्याप संपलेला नाही हे तितकेच खरे …..
