जळगाव ः प्रतिनिधी
जिल्ह्यात अनेक गावठाण जागा आहेत. ज्यांच्या मालकी हक्कांची अधिकृत नोंदच नाही. केंद्राच्या स्वामित्व हक्क योजनेंतर्गत गेल्या सहा महिन्यांपासून जिल्ह्यात ड्रोनच्या मदतीने मोजणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे लाखो मालमत्तांना सनद मिळू शकणार आहे. जिल्ह्यातील महसूल क्षेत्राची मोजणी ब्रिटीश काळात 1919 मध्ये झाली होती. तेव्हा पहिला सिटी सर्व्हे झाला होता. त्यानंतर 30-35 वर्षांनंतरच मालमत्तांची मोजणी झाली. ती देखील अर्धवटच झाली. जिल्ह्यतील 275 गावांची पारंपारिक पध्दतीने मोजणी झाली.
केंद्र शासनाच्या स्वामित्व योजनेतंर्गत जिल्ह्यात डिसेंबर 2021पासून ड्रोनच्या माध्यमातून मालमत्तांची मोजणी करण्यात येत आहे. यात जिल्ह्यातील 15 तालुक्यातील 1150 महसुली गावांतील मालमत्ता, शेतजमीन, गावठाण जमिन यांची मोजणी ड्रोनच्या सहाय्याने केली जात आहे. आतापर्यंत यावल, भुसावळ, पाचोरा, चाळीसगाव, भडगाव, पारोळा या सहा तालुक्यांची मोजणी पूर्ण झाली असून अमळनेर तालुक्याची मोजणी अंतिम टप्प्यात आहे. सात तालुक्यांतील 616 गांवाची मोजणी पूर्ण झाली आहे.
असा होईल फायदा
ड्रोनच्या मदतीने अत्याधुनिक पद्धतीने होत असलेल्या मोजणीमुळे प्रत्येक गावातील घर, शेत, गावठाण जमीन यांची मोजणी केली जाणार आहे. त्यामुळे ज्या मालमत्तांची महसूल दरबारी नोंदच नाही अशा मालमत्तांची नोंदणी होईल. प्रत्येक मालमत्तेचा मालकी हक्क निश्चित होईल. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने गावठाण जमिनीची कागदपत्र, सातबारा उतारे नसल्याने त्या जागांवर घर व इतर व्यावसायिक बांधकाम करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येतात ही अडचण दूर होईल. शासनाच्या गावपातळीवर असलेल्या सरकारी जागांची नोंद झाली आहे.
ऑनलाईन उपलब्ध असेल
प्रॉपर्टी कार्ड ड्रोनद्वारे मोजणी झाल्यानंतर नकाशा तयार करण्याचे काम सुरु आहे. त्यानंतर भूमिअभिलेख विभागातर्फे प्रत्यक्ष जागेवर जावून चौकशी करून मालकी हक्काची खात्री करून निश्चित केला जाणार आहे. एकदा मालमत्तेचा मालकी हक्क निश्चित झाल्यावर मालमत्ताधारकाला भूमिअभिलेख विभागाकडून सनद दिली जाणार आहे. या सनदीवर मालमत्तेचे क्षेत्र, जागेचा नकाशा, मालमत्ताधारकांच्या नावांचा समावेश असेल. विशेष म्हणजे आधारकार्ड प्रमाणे संबधितांना ही सनद ऑनलाईन उपलब्ध होईल, असे जिल्हा भूमिअभिलेख अधिकारी एम. एस मगर यांनी सांगितले.
