जळगाव ः प्रतिनिधी
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी 31 मार्चपर्यंत तब्बल 95.25 टक्के खर्च करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. निधी खर्चाबाबत पालकमंत्र्यांनी तंबी दिल्यानंतर प्रशासनाने गेल्या तीन महिन्यात युद्धपातळीवर कामे पुर्ण केली आहेत. त्यामुळे यंदा शासनाकडे निधी परत जाण्याचे प्रमाण घटले आहे. 536 कोटी 5 लाख 59 हजार रुपयांपैकी 510 कोटी 59 लाख 65 हजार रुपयांची कामे मार्गी लागली आहेत.
या कामांमध्ये ग्रामीण रस्ते, फर्निचरसह ग्रामपंचायत इमारती, अंगणवाड्या, स्मशानभूमी बांधकाम व सुशोभीकरण, साठवण बंधारे, नाविन्यपूर्ण कामे, ट्रान्सफार्मर्ससह विजेची अन्य कामे, जि.प. शाळांना संरक्षक भिंती उभारणे, सौर उर्जा कामे यांचा समावेश आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी 90 टक्क्यांंपेक्षा जास्त निधीचा वापर करण्यात आला आहे. बीडीएस प्रणालीतील त्रुटीमुळे उर्वरित निधी काढता आला नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेचे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती-जमाती, आणि आदिवासी उपाययोजना या तीन प्रकारात खर्च करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी 400 कोटी रुपयांपैकी 374 कोटी 78 लाख 73 हजार रूपयांच्या निधीची कामे मार्गी लागली. अनुसुचीत जाती-जमाती वर्गवारीसाठी 91 कोटी 59 लाख रुपयांची तरतूद होती. यातील सर्वच्या सर्व निधी खर्च झाला आहे. आदिवासी उपाययोजना या वर्गवारीत 44 कोटी 21 लाख 92 हजार रूपयांचा निधी वापरण्यात आला आहे. हे प्रमाण 99.25 टक्के इतके आहे. पालकमंत्र्यांनी निधी खर्च करण्याबाबत प्रशासनाला तंबी दिल्याने, त्याचे चांगले परिणाम मार्चअखेर दिसून आले. त्यामुळे जिल्हाभरात मुलभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळाली आहे.
निधी खर्चाचे समाधान
गेल्या वर्षापेक्षाही यावर्षी 2 टक्क्यांनी निधीचा विनियोग जास्त झाला असल्याने 95 टक्क्यांंपेक्षा जास्त कामांना गती मिळणार आहे. आगामी काळात देखील अचूक नियोजन करून कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करू. अचुक नियोजनाबद्दल जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे कौतुक आहे.
– गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री
