मुंबई: प्रतिनिधी
ओबीसींच्या आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी आता राज्यातील आघाडी सरकार मध्यप्रदेश पॅटर्न लागू करणार आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबतची माहिती दिली. तसेच या संदर्भात आज महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली असून या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरही उपस्थित राहणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वच राज्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप केला आणि देशपातळीवर निर्णय घेतला तर सर्वच राज्यांचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो, असं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.
ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे आपल्याकडे ओबीसीशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. त्यावेळी मध्यप्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्यप्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणं आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्याने ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
