मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन शिंदे-फडणवीस-पवार हे ट्रिपल इंजिन सरकार कोंंडीत सापडले असताना उद्धव ठाकरे यांनी आता या लढाईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खेचण्याच्यादृष्टीने डाव टाकला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रीय मंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राज्यात निर्माण झालेली अस्वस्थता पंतप्रधान मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचवली पाहिजे. त्यानंतरही पंतप्रधान मोदी मराठा आरक्षणासंदर्भात तोडगा काढायला तयार नसतील तर महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रीय मंत्री आणि ४८ खासदारांनी राजीनामा द्यावा,असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले.ते मंगळवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकारपरिषदेत बोलत होते.
यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपवर हल्ला चढवला. मराठा आरक्षणासाठीच्या उपसमितीच्या काल झालेल्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते.अजित पवार यांना डेंग्यू झाला आहे तर देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी रायपूरला गेले होते.आपले राज्य जळत असताना, तरुण आत्महत्या करत असताना ज्या नेत्याला आपल्या पक्षाचा प्रचार महत्त्वाचा वाटतो, ते नेते मराठा समाजाला न्याय देतील, असे वाटते का, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
मराठा तरुणांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये.आंदोलकांनी जाळपोळ थांबवावी.या सगळ्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची प्रतिमा बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे दुसरीकडे पळवले जात आहेत. महाराष्ट्रात सध्याच्या घडीला प्रचंड अस्वस्थता आहे.मराठा समाजाला त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे, याबाबत दुमत नाही. मराठे स्वाभिमानी आहेत. ते दुसऱ्यांच्या पानात वाढलेला घास हिरावून घेणार नाहीत.या सगळ्यामुळे ओबीसी समाजाच्या मनातही धाकधूक आहे.त्यामुळे राज्य सरकारने काहीही करावे, पण मराठा आरक्षणासंदर्भात मार्ग काढावा.कोणत्याही समाजाच्या हक्कांना धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देत असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे,असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले.
या पत्रकारपरिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने हालचाली कराव्यात, अशी मागणी केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी राज्यातील अस्वस्थेबाबत पंतप्रधान मोदी यांना सांगितले पाहिजे.महाराष्ट्र पेटला आहे, राज्यात जातीपातीच्या भिंती उभ्या राहत आहेत. केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय लोकसभेतील पाशवी बहुमताच्या जोरावर बदलला. हीच ताकद केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी वापरावी. केंद्र सरकार महाराष्ट्रासाठी सर्वसमावेशक आरक्षण देणार नसेल तर आम्ही तुमच्या मंत्रिमंडळात राहणारच नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्रातील खासदारांनी घ्यावी तरच हा प्रश्न सोडवला जाईल.केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामे देऊनही पंतप्रधान मोदींनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला नाहीतर महाराष्ट्रातील ४८ खासदारांनी एकजटू दाखवत राजीनामे द्यावेत.मराठा, ओबीसी, धनगर आणि आदिवासी यांना मोदी सरकारने समाधानकारक आरक्षण दिलेच पाहिजे, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.
