मराठा समाजाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया रखडणार

पुणे : प्रतिनिधी
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून कुणबी आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरुन सध्या राज्यात वाद सुरु आहे. या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये खडाजंगी सुरु आहे. या सगळ्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून राज्य मागासवर्ग आयोगही चर्चेत आला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी जे सर्वेक्षण होणार आहे, त्यावरुन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभिन्नता आहे. या अंतर्गत वादांमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगातील तिसऱ्या सदस्याने राजीनामा दिला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. वैचारिक मतभेद झाल्याचे कारण पुढे करत त्यांनी आयोगाचे अध्यक्षांकडे हा राजीनामा पाठवल्याचे समजते.
१ डिसेंबर रोजी आयोगाच्या बैठकीमधील माझ्या व आयोगाच्या वैचारिक मतभेदामुळे व्यथित होऊन मी आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचे हाके यांनी पत्रात म्हटले आहे. हाके यांनी या पत्राची प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठवली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री काय पाऊल उचलणार, हे पाहावे लागेल.
यापूर्वी प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे आणि बालाजी किल्लारीकर या दोन सदस्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला होता मात्र, हे दोन्ही राजीनामे अद्याप स्वीकारले गेले आहेत किंवा नाही, याबाबत कोणतीही माहिती नाही. बालाजी किल्लारीकर यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिल्यानंतर शरद पवार यांची भेट घेतली होती. मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मर्यादित सर्वेक्षण करावे,अशी काहीजणांची भूमिका आहे. मात्र, बालाजी किल्लारीकर यांनी फक्त मराठा समाजाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण न करता सर्व समाजांचे सर्वेक्षण करावे, असा आग्रह धरला होता. मात्र, हा प्रस्ताव न स्वीकारल्याने बालाजी किल्लारीकर यांनी आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा देऊ केला होता तसेच किल्लारीकर यांनी जातनिहाय जनगणेचा आग्रहदेखील लावून धरला होता.ऱाज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता ४०० कोटी रुपये देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. इतर मागास वर्ग (ओबीसी), मराठा, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) अशा सर्व प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक असणारी गुणांकन पत्रिका एकसमान असावी, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य एकापाठोपाठ राजीनामे देत असल्याने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया रखडणार का, हे पाहावे लागेल.