मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह इतर अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील ५४०० ग्रेड पेची मर्यादा रद्द करण्याप्रमाणेच केंद्राप्रमाणे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचे महासंघाकडून सांगण्यात आले.
सध्या राज्य शासन सेवेतील वर्ग अ, ब आणि क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८वर्षे आहे; तर संवर्ग ड मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचारी, राज्य शासनातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी, चतुर्थ सेवेतील कर्मचारी, तसेच २५ घटक राज्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे.
राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी अधिकारी महासंघातर्फे १४ डिसेंबर रोजी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्र्यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर विशेष बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती मुख्यमंत्र्यांनी हे आश्वासन दिल्याची माहिती महासंघाचे संस्थापक आणि मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी दिली.
सरकारला अहवाल सादर
सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात सुबोधकुमार समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आला असून, हा अहवाल मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आश्वासित केल्यानुसार जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ, सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्यासह नवीन पेन्शनधारकांना निवृत्तीवेतन देणे यासर्वांबाबत न्याय देणारा असेल, असा आशावाद या बैठकीत महासंघाच्यावतीने करण्यात आल्याचे कुलथे यांनी स्पष्ट केले. महासंघाने पुकारलेल्या १४ डिसेंबरचे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
