जालना : वृत्तसंस्था
सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आंतरवाली सराटीमध्ये गुरूवारी दाखल झाले होते. बराच वेळ चालेल्या चर्चेतून कोणताही मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे सरकार अन्‌ मनोज जरांगेंमधील बैठक निष्फळ ठरली आहे. नोंदी असलेल्या सबंधीत नातेवाईकांना आणि सर्व रक्तातील सगेसोयरे यांना हे प्रमाणपत्र मिळावे,. रक्ताचे सगेसोयरे हा शब्द आपण गृहीत धरला होता. आमच्या मामाला किंवा मावशी यांना देखील प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. मात्र, असे करता येणार नाही आणि तसा निर्णय देखील घेता येणार नसल्याचे गिरीश महाजन म्हणाले आहे. त्यामुळे आजची बैठक निष्फळ ठरली आहे.
दरम्यान यावेळी बोलतांना गरीश महाजन म्हणाले की, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्हाला हे आरक्षण द्यायचं आहे. चर्चेची दारं खुली असली तर मार्ग निघेल. सोयरा शब्दावरून जरांगे आणि आमची वेगवेगळी मतं आहे. विमल मुंदडा केसचा संदर्भ पाहता मुंदडा मुळच्या एससी होत्या. लग्नानंतर त्या मारवाडी झाल्या. त्यामुळे, ज्यांचे कुणबी दाखले आहेत ते ओबीसी आहेत. त्यांच्या रक्तातल्या नात्यातल्या लोकांना आरक्षण देणं बंधनकारक आहे, असेही महाजन म्हणाले.
आईच्या जातीवरून
मुलांची जात ठरत नाही…
पुढे बोलतांना महाजन म्हणाले की, महिलेवरून तिच्या मुलांची जात ठरत नाही. वडिलांच्या दाखल्यावरूनच मुलांची जात ठरते. न्या. शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली रात्रंदिवस काम सुरू आहे. शेवटच्या माणसाची नोंद बघेपर्यंत कार्यवाही चालूच राहणार. महिना, दीड महिन्यात हा प्रश्न निकाली लागणार आहे. आम्हाला कायद्याने टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे. मराठा आंदोलक मुंबईकडे जाण्याची बातमी आल्याने, काळजी म्हणून पोलिसांनी नोटीसा दिल्या आहेत. पोलिसांना थोडी कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने काळजी घ्यावी लागेल, असे गिरीश महाजन म्हणाले आहे.
मुख्यमंत्री शब्द पाळत नाही…
दरम्यान याबाबत बोलतांना मनोज जरांगे म्हणाले की, समाज म्हणून मुख्यमंत्री साहेबांचा शब्द पाळायला समाज कमी पडला नाही. त्यांचेच शब्द होते, तेच पाळत नाहीयेत. त्यानीच लिहिलेलं आहे, आम्हाला कशाला खोट ठरवतील. घोषणा मोठी झाली, घराला दरवाजा दिला, मात्र कडी कोंडा दिला नाही. १०० टक्के यात मार्ग निघेल. कायद्याच्या चौकटीत जे बसतेय तेच मागत आहोत. पुढील आंदोलनाचे २४ ला बघू, ते सरकारच्या हातात असल्याचं,” जरांगे म्हणाले.
