मुंबई : प्रतिनिधी
शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी विधिमंडळात गुरूवारी सुनावणी घेतली. जवळपास अडीच तास सुनावणी सुरू होती. शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रत्येक आमदाराची सुनावणी एकत्रितपणे घ्यावी अशी मागणी केली. तर, ठाकरे गटाच्या वकिलांनी या मागणीला जोरदार विरोध केला. आमदार अपात्रतेसंदर्भात स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची की एकत्रित, याबाबतचा निकाल २० ऑक्टोबर रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नॉर्वेकर देण्याची शक्यता आहे.
याचिका एकत्रित करण्याच्या मुद्द्यावर ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. ठाकरे गटातील प्रत्येक वकिलाकडून मुद्देसूद मांडणी करण्यात आली. याउलट शिंदे गटाकडून युक्तिवाद खोडून काढण्याचाच प्रयत्न करण्यात आला. शिंदे गटाच्या वडिलांकडून याचिकांमधील मुद्द्यांची मांडणी करण्यात आली. तब्बल अडीच तास सुनावणी सुरू होती.
शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे म्हणाले की, सुनावणी वेळेत होईल यासाठी आमचे संपूर्ण सहकार्य आहे. आमदारांच्या वेगवेगळ्या याचिका असून त्यांची कारणेदेखील वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे स्वतंत्रपणे सुनावणी घ्यावी असा मुद्दा मांडला असल्याचे ॲड. अनिल साखरे यांनी सांगितले. आजच्या कामकाजात तीन अर्जांवर सुनावणी झाली. यामध्ये आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर एकत्र सुनावणी व्हावी, काही अधिकचे कागदपत्रे द्यायचे आहे, कागदोपत्री पुरावा रेकॉर्डवर घ्यावे, ठाकरे गटाला आणखी अतिरिक्त मुद्दे त्यांना उपस्थित करायचे आहेत, या तीन अर्जांवर सुनावणी झाली असल्याचे ॲड. साखरे यांनी सांगितले. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी शिंदे गटावर टीका केली. कायद्याचा किस पाडून वेळ काढला जात आहे. प्रत्येक आमदाराची सुनावणी स्वतंत्र करणे योग्य नाही. त्यांच्यावर अपात्रतेची तलवार टांगती आहे. त्यामुळे वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे देसाई यांनी म्हटले. न्यायाला उशीर हा अन्याय केल्यासारखं आहे. सुप्रीम कोर्टातून न्याय मागावा की अशी स्थिती निर्माण झाली असल्याचे संकेतही अनिल देसाई यांनी दिले.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांनी आज सुनावणी घेतली. आमचे वकील देवदत्त कामत यांनी एकत्र सुनावणी घ्या अशी मागणी केली. मात्र शिंदे गटाने वेगवेगळी सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली. मात्र अध्यक्षांनी लोकशाहीला धरून निर्णय द्यायला हवा अशी अपेक्षा प्रभू यांनी व्यक्त केली.
अपात्रता टाळण्यासाठी पळवाट
ठाकरे गटाचे नेते खासदार अनिल देसाई म्हणाले, सरळ दिसत आहे की, बंडखोर आमदारांच्या डोक्यावर अपात्रतेची तलवार आहे. अपात्रता होणार आहे हे माहिती असल्याने वेळ टाळणं, पुढे पुढे रेंगाळत नेणं सुरू आहे. कुणी अशी पळवाट काढत असेल, तर याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावी. उशिरा न्याय मिळणं हे न्याय नाकारण्यासारखं आहे. असेच या प्रकरणात सुरू आहे. अध्यक्षांनी याची दखल घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच न्याय मागावा लागेल, असा इशारा अनिल देसाई यांनी दिला.
