नियोजन विभागाचा अजब कारभार; १२ कोटींच्या कामांचेही तुकडे
विधानसभा निवडणुकीच्या घाईगर्दीत ‘डिपीओ’ने साधली अर्थपूर्ण संधी
जळगाव । छगनसिंग पाटील
जिल्हा नियोजन कार्यालयातर्फे वाटप केली जाणारी विकासाची कामे आणि पध्दतीचे एकामागून एक किस्से समोर येत आहेत. ४ कोटींच्या कामांचे ४० तुकडे केल्यानंतर आता १२ कोटींच्या कामांचा विषय चर्चेत आला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी १२ कोटींच्या विकास कामांचेही तुकडे करून टेंडर देण्यात आले. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका वजनदार अधिकाऱ्याच्या हस्तकामार्फत १२ कोटींची कामे उरकण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीची धामधूम आणि घाईगर्दीची संधी साधत जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्याने ‘टक्केवारी’च्या लाभासाठी मनमानी पध्दतीने वर्क ऑर्डर दिल्याचे सांगितले जात आहे.
नियोजन विभाग सार्वजनिक विकासापेक्षा आत्म विकासासाठीच आपली सेवा अथवा अधिकार वापरत होते की काय, अशी शंका आता सर्रासपणे व्यक्त केली जात आहे. तत्कालीन पालकमंत्र्यांनाही सुगावा लागू न देता नियोजन अधिकाऱ्याने कामांचे परफेक्ट नियोजन करून पदरात टक्केवारी पाडून घेतल्याची चर्चा रंगली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील नवख्या ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण करण्याचा व ती स्पर्धा टक्केवारीत कशी परावर्तीत होईल, याचेही नियोजन केले गेले असावे, असे सांगितले जात आहे. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना ही पध्दतशिरपणे अंधारात ठेवून विकासाची कामे केली असल्याचे समोर येत आहे. नव्हे तर ठेकेदारांच्या अंतर्गत कलहामुळेच ‘टक्केवारी’चे बिंग फुटले, असे या प्रकरणात मानले जात आहे.
काम वाटपाची पध्दत आणि घाईगर्दीच्या प्रकाराबद्दल बी एंड सी मधील काही अभियंत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली असल्याची चर्चा आहे. नियोजन विभागाच्या कारभाराबद्दल पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी केल्यास नियोजन अधिकाऱ्यांचा खरा चेहरा समोर येईल, असा दावाही केला जात आहे.नियोजन अधिकाऱ्याची मनमानी आणि टक्केवारीबाबतचे प्रेम यापूर्वी कधीही अनुभवास आले नव्हते, असेही बोलले जात आहे.
