साईमत लाईव्ह जळगाव प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्यातील महसुल विभागातील नायब तहसिलदार, राजपत्रित वर्ग-2 हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे परंतु नायब तहसिलदार या पदाचे वेतन राजपत्रित वर्ग-2 चे नसल्याने महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटना यांनी नायब तहसिलदार यांचे ग्रेड पे वाढविण्याबाबत सन 1998पासून आजपर्यंत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही संघटनेच्या मागणीचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही. संघटनेने नायब तहसिलदार राजपत्रित वर्ग 2 यांचे ग्रेड पे 4800 रु. करण्याचे अनुषंगाने शासनाला यापुर्वीही बेमुदत बंदची नोटीस दिली होती परंतु महसूल प्रशासन (महाराष्ट्र शासन) यांनी या संदर्भात कुठलीही दखल घेतलेली नाही.त्यामुळे संघटनेने येत्या 3 एप्रिलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
तत्कालीन अपर मुख्य सचिव व महसूल मंत्र्यांसह वित्तमंत्री यांचेसमवेत झालेल्या बैठकीत विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते तथापी त्याची कोणतीही अंमलबजावणी न झाल्याने तसेच के. पी. बक्षी यांचे अध्यक्षतेखालील वेतन त्रुटी समिती (बक्षी समिती) समक्ष नायब तहसिलदार यांचे ग्रेड पे 4800 वाढविण्याबाबत सादरीकरण करूनही तसेच कामाचे स्वरुप जबाबदारी इत्यादी बाबींची सर्व माहिती असूनही व वारंवार निवेदने देवूनही संघटनेच्या मागणीचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही. ‘अधिक काम अधिक वेतन’ या नैसर्गीक न्याय तत्वाने व शासनाच्याच धोरणानुसार सदर मागणी ही अतिशय रास्त व न्याय्य असूनही याबाबत शासन स्तरावरुन व विशेषतः महसुल विभागाकडून नायब तहसिलदार यांचे वेतन श्रेणीबाबत न्याय मिळाला नाही त्यामुळे तहसिलदार व नायब तहसिलदारांमध्ये तिव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटना पदाधिकारी व सदस्यांची नाशिक मुख्यालयी राज्यस्तरीय बैठक झाली असून या बैठकीत,मागणीची दखल न घेतल्यामुळे सदर रास्त व न्याय्य मागणी मान्य होईपर्यत एकमताने राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाची भूमिका स्विकारण्याचा एकमताने निर्णय संघटनेव्दारे घेण्यात आला आहे. निवेदनावर तात्काळ कार्यवाही करून सदरची मागणी मान्य करुन त्या संदर्भातील शासन निर्णय तात्काळ निर्गमीत करावे असे आवाहनही कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे, सचिव बाळासाहेब वाघचौरे, सहकोषाध्यक्ष मनोहर पोटे आदींनी केले आहे.
