मुंबई : प्रतिनिधी
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांंच्याकडून होत असलेल्या दिरंगाईबाबत आज (१३ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढले आहेत.विधानसभा अध्यक्षांनी दोन महिन्यांत निर्णय घेणे आवश्यक आहे तसेच विधानसभा अध्यक्षांना कुणीतरी सांगावं की, हे प्रकरण गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. पोरखेळ करताय का? अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकरांना सुनावले आहे.
यावर आता ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एका मराठी वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना उज्ज्वल निकम म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांनी दाखल केलेल्या वेळापत्रकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.याचाच अर्थ याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, ‘आम्ही विधानसभा आणि अध्यक्षांचा मान ठेवला आहे. त्यामुळे आम्ही दिलेल्या सूचनांचा विधानसभा अध्यक्षांनी आदर करावा.’
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे विधानसभा अध्यक्षांना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेचा निर्णय दोन महिन्यांत पूर्ण करावा लागेल, असे उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.
विधानसभा अध्यक्ष चालढकल करत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा घालून देण्यात आली? या प्रश्नावर उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले, “दोन महिन्यांत निकाल दिला नाहीतर, आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले.याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे सूचित केले की, १० व्या परिशिष्टानुसार अध्यक्षांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केले तर आम्ही आमच्या अधिकारानुसार पुढील कार्यवाही करू.
विधानसभा अध्यक्ष आपल्या कर्तव्यात कसूर करतात, असा याचा अर्थ निघतो का? या प्रश्नावर उज्ज्वल निकम म्हणाले, “असा आरोप अध्यक्षांवर करता येत नाही कारण, अध्यक्षांनी वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केले आहे.ते वेळापत्रक पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने २ महिन्यांत कारवाई करण्यास सांगितले आहे.त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना दररोज अपात्रतेची सुनावणी घ्यावी लागणार आहे.
