मुंबई : प्रतिनिधी
जालन्यामध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात जे काही उपोषण सुरू आहे. तेथे नुकतीच अतिशय दुर्दैवी घटना घडली. पोलिसांनी त्या ठिकाणी लाठीचार्ज आणि अश्रूधूरचा प्रयोग केला. अशा प्रकारच्या बळाचा वापर करण्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. मी यापूर्वी देखील पाच वर्ष गृहमंत्री होतो. जवळपास आरक्षणासंदर्भात दोन हजार आंदोलने झाली. आम्ही त्यावेळी देखील कधी बळाचा वापर केलेला नाही. आता देखील बळाचा वापर करण्याचे कुठले कारण नव्हते. सर्वप्रथम ज्या निष्पाप नागरिकांना इजा झाली आहे. जे जखमी झाले आहेत, त्यांच्या प्रती शासनाच्या वतीने मी क्षमा मागतो. अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेण्यात आली. पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना संबोधित केले. एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषींवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही पक्षांनी या घटनेचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सरकारची भूमिका आरक्षण देण्याची : मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ते टिकले पाहिजे ही भूमिका आमची आहे. आम्ही टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारची आहे. मराठा समाज मागासलेला आहे आणि ते सिद्ध व्हायला हवे. सरकार पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना जे फायदे मिळतात ते देत आहोत. आंदोलनांच्या आडून शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
जाणीपूर्वक लाठी चार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले, लाठीचार्जचे आदेश देण्याचे अधिकार एसपी आणि डीवायएसपी यांचे असतात असे फडणवीस यांनी सांगितले.
आंदोलकांवर लाठीचार्जचा आरोप सिध्द
केला तर तिघे राजीनामा देऊ : अजित पवार
अजित पवार यांनी उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आंदोलकांवर लाठीचार्जचे आदेश ‘वरून’ देण्यात आले, असा आरोप विरोधक वारंवार करत आहेत. विरोधकांनी हे जर सिद्ध केले तर आम्ही तिघेही राजकारणातून संन्यास घेऊ असे आव्हान देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारची बाजू सावरली. लाठीचार्ज व्हायला नको होता. सरकारने याबद्दल क्षमा मागितली आहे. मी शासनाच्या कार्यक्रमांना हजर राहिलेलो नव्हतो. तिथेही अजित पवार नाराज वगैरे अशा बातम्या चालविल्या गेल्या. या बातम्यांमध्ये काहीही तथ्य नाही. वेगवेगळ्या समाजघटकांना आरक्षणासंदर्भात भूमिका घेतली. पण कायद्याच्या चौकटीतही तो प्रयत्न बसला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातही तो मान्य व्हायला हवा. सर्वोच्च न्यायालय वेगवेगळे निर्णय देते , हेही बघावे लागते, असेही अजित पवार म्हणाले.
तर मी उद्यापासून पाणीही पिणार नाही : मनोज जरांगे
सरकारने मराठा आरक्षणाचा आदेश घेऊन यावा, उगाच बैठका, चर्चेचे गुऱ्हाळ करू नये. आम्ही निर्णयाची आतुरतेने वाट बघत आहोत. पण आरक्षणाचा जीआर आल्याशिवाय आंदोलन संपणार नाही. निर्णय झाला नाही, तर उद्यापासून मी पाणी पिण्याचं देखील बंद करणार असल्याचे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.
