ग्रामसेवकांसारखेच ग्रा.प. सदस्यही अडचणीत येण्याची शक्यता
जळगाव ( प्रतिनिधी)-
२५० पैकी १५० ग्रामपंचातींनी १५ व्या वित्त आयोगातून ६० ते ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिकचा निधी खर्च केलेला नाही. अशा ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायतींचे दप्तर घेऊन, जिल्हा परिषदेत तपासणीसाठी बोलाविण्यात आले आहे. २०० कोटीं अद्यापही अखर्चित असल्याने आणि दप्तर तपासणी दरम्यान काही तफावत आढळल्यास ग्रामसेवक व ग्रामपंचायतीचे सदस्यही अडचणीत येऊ शकतात.
१५ वा वित्त आयोग निधी वेळेत खर्च करण्याचे आदेश देऊनही विलंब केल्याने जिल्ह्यातील २५० ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषदेकडून नोटिसा बजावून खुलासा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून होणाऱ्या कामांचे नियोजन न केल्यास या ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. प्रशासनाकडून ग्रामपंचातींना ७ एप्रिलपर्यतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायतींना थेट १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो. काही ग्रामपंचायती हा निधी खर्च करत नसल्याचे समोर आले आहे. १५ व्या वित्त आयोगातून चार वर्षात जिल्ह्यातील १ हजार १५९ ग्रामपंचायतींना ७५० कोटी मिळाले काही दिवसांपूर्वीच १५ व्या वित्त आयोगातून ३१ कोटींचा नवीन हप्ता मिळाला. यापैकी २०० कोटीं अद्यापही अखर्चित आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींनी खर्चाची तरतूदच केलेली नाही.
