विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी म्हणून शालेय अभ्यासक्रमात सरकारी सेवांचा समावेश करा- मुख्यमंत्री
मुंबई (प्रतिनिधी) –
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम लोकाभिमुख झाला पाहिजे यासाठी १५ ऑगस्ट पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करा. १५ ऑगस्टपर्यंत जो विभाग त्यांच्या सेवा ऑनलाईन करणार नाहीत त्या विभागाला दरदिवशी प्रत्येक सेवेकरीता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. शासनाकडून कोणत्या सेवा दिल्या जातात याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासात समावेश करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग व राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची ‘दशकपूर्ती’ आणि ‘प्रथम सेवा हक्क दिना’निमित्त सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आशिष शेलार, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, ब्रँड अँबेसिडर पद्मश्री शंकर महादेवन, सोनाली कुलकर्णी, माजी राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय, राज्य सेवा हक्क कोकणचे आयुक्त बलदेव सिंह, पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यासह वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत सध्या हजारपेक्षा जास्त सेवा अधिसूचित आहेत. ५८३ सेवा ऑनलाइन आहेत. अजून ३०० सेवा ऑनलाइन आणायच्या आहेत १२५ सेवा ऑनलाइन आहेत पण त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत म्हणून शासनाच्या १५ ऑगस्ट पर्यंत सर्व सेवा ऑनलाईन करा असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मूलभूत अधिकार अधिकार सर्वांना मिळाले पाहिजेत. दहा वर्षात तंत्रज्ञानाच्या गतीमध्ये मोठा फरक पडला आहे मंत्रालयात चेहरा पडताळणी ॲपमुळे देखील निम्मी गर्दी कमी झाली आहे. सर्व सेवा व्हॉटसॲपवर तसेच सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध झाल्यास अनेक तक्रारी कमी होवून लोकांचे जीवनमान सुसह्य होईल असेही ते म्हणाले.
यावेळी वर्ध्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा सेवादूत प्रकल्पाबद्दल,यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी अभिप्राय कक्ष सुरू केल्याबद्दल कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी पथदर्शी प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आभार मानले.
