जळगाव : प्रतिनिधी
जातीचे दाखले नोंदींवरून सरसकट मिळावेत, रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींना कोणतेही कागदपत्र न मागता जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे यांसह अन्य मागण्यांची शासन-प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे आदिवासी कोळी समाजबांधवांनी पुन्हा अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले असून, शनिवारी संतप्त समाजबांधवांनी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर झोपा काढो आंदोलन केले. प्रलंबित मागण्यांसाठी गतवर्षी १० ऑक्टोबरपासून २६ दिवस आदिवासी कोळी समाजबांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन केले होते. त्यावेळी शासन-प्रशासनाने दोन महिन्यांत सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मागण्यांची पूर्तता न झाल्यामुळे चार जानेवारीपासून आदिवासी कोळी आंदोलन समन्वय समितीतर्फे अन्नत्याग आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.
आंदोलन शहरातील शिवतीर्थ मैदानावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यानजीक चालू असून, पुंडलिक सोनवणे व प्रभाकर कोळी हे उपोषणास बसले आहेत. आंदोलनास १३ जानेवारी रोजी १० दिवस होऊनही शासन- प्रशासनाकडून दखल न घेतल्यामुळे आदिवासी कोळी समाज आंदोलन समन्वय समितीतर्फे प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे यांच्या नेतृत्वात संतप्त समाजबांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशाद्वारावरच झोपा काढो आंदोलन केले. आंदोलनात प्रल्हाद सोनवणे, बबलू सपकाळे, विठ्ठल तायडे, सचिन सैंदाणे, सतीश कोळी, राजू सोनवणे, दीपक सोनवणे, रवींद्र सोनवणे, आशा कोळी, वत्सला सपकाळे, धनश्री कोळी, चंद्रभागा कोळी, मीरा कोळी, लता कोळी आदींसह समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होते.
प्रा. सोनवणे यांनी, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी हे जनतेसाठी आहेत का राजकीय पुढार्यांसाठी आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतरही त्यांची पाठराखण करत आहेत. शासनाने त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा. ते आदिवासी कोळी समाजाची गळचेपी करत आहेत. सरकार आणि जिल्हाधिकार्यांसह प्रांताधिकारी हे झोपेचे सोंग घेत असल्याने त्यांना जाग येण्यासाठी आंदोलन आहे. आगामी निवडणुकांत आदिवासी कोळी समाजाकडून प्रत्येक मतदारसंघात उमेदवार देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
