गृहनिर्माण संस्थांचे सदस्यही आता सरकारी वसुलीच्या कचाट्यात
मुंबई (प्रतिनिधी)-
राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करताना सभासदांकडून तीन तासांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी वर्षाला १२० रुपये व संस्थेकडून एक हजार रुपयांचे शिक्षण प्रशिक्षण शुल्क गोळा करण्याचा घाट सहकार विभागाने घातला आहे.
जिल्हा हौसिंग फेडरेशन तसेच सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित खाजगी प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून हे प्रशिक्षण दिले जाणार असून त्यासाठी एक लाख २० हजार गृहनिर्माण संस्थामधील चार कोटी सभासदांकडून हे पैसे घेतले जाणार आहेत.
राज्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे व्यापक जाळे असून एक लाख, २० हजार गृहनिर्माण संस्थामध्ये चार कोटींच्या आसपास सभासद आहेत. सहकार विभागाच्या या नियमावलीत संस्थेच्या सभासद, व्यवस्थापन समितीच्या प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सभासदांना वर्षातून एकदा तीन तासांचे तर व्यवस्थापन समिती तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी तीन तासांचे वर्षातून दोन वेळा प्रशिक्षण दिले जाईल. हे प्रशिक्षण सरकारच्या संस्था, जिल्हा हौसिंग फेडरेशन किंवा राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या खासगी संस्थांच्या माध्यमातून हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे त्यापोटी प्रत्येक सभासदाकडून महिन्याला १० रुपये तर संस्थेकडून वर्षाला एक हजार रुपये गोळा करणे संस्थांवर बंधनकारक आहे. सहकारी संस्था आणि सभासदाच्या माध्यमातून वर्षाला कोट्यवधी रुपये गोळा करणारी ही तरतूद रद्द करण्याची मागणी नागरिकांनी सहकार विभागाकडे केली आहे.
गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीस पुर्वी वर्षाला एकावेळी २५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत खर्च करण्याचे अधिकार होते. त्यात आता वाढ करण्यात आली असून २५ सभासदांच्या सोसायटीसाठी एक लाख, ५० पर्यंत सभासदांसाठी दोन लाख तर ५० पेक्षा अधिक सभासद असल्यास तीन लाखापर्यंत खर्चाची परवानगी देण्यात आली आहे. संस्था नोंदणीची रक्कम आता २५० रुपयांवरुन थेट पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
आता सहा वर्षानंतर या नियमांचे प्रारुप प्रसिद्ध करण्यात आले त्यावर १५ मे पर्यंत हरकती सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे नाव आरक्षित करणे, बँकेचे खाते उघडणे, संस्था नोंदणी प्रक्रिया, शिक्षण व प्रशिक्षण, संस्थेला कर्ज उभारण्याची मुभा, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन आदी मुद्यांवर नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यावरील हरकती आणि सूचनांचा आढावा घेऊन १५ मेनंतर हे नियम अंतिम करण्यात येणार आहे.
नव्या नियमावलीत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सर्वसाधारण सभांना आता सदस्यांना ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली असली तरी पुनर्विकासाच्या निर्णयासाठी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेस ही सवलत दिल्यास विकासक गैरफायदा घेतील, त्यामुळे पुनर्विकास निर्णयासाठी होणाऱ्या बैठकीला सभासदांना ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची परवानगी नको, अशी भूमिका ठाणे हौसिंग फेडरेशनने घेतली आहे.
