जळगाव : प्रतिनिधी
जिल्ह्यातून गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या परवान्यावरील मालवाहू वाहनांना ‘जीपीएस’ प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली आहे. अन्यथा संबंधितांचा वाहन परवाना निलंबन करण्यात येईल किंवा दहा ते तीस हजारांचा दंड करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समितीने घेतला आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही, जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांच्य गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर ‘जीपीएस’द्वारे ‘रिअल टाइम मॉनिटरिंग’ प्रणाली बसविण्यासाठी परवानगीची प्रक्रिया ऑनलाइन करणे व ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याबाबत महसूल व वन विभागाने निर्देश दिले आहेत. १ जून २०२२ नंतर गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर ‘जीपीएस’ प्रणाली बसविल्याचे निदर्शनास आल्यास महाखनिज प्रणालीद्वारे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ‘ईटीपी’ तयार होणार नाही. ‘ईटीपी’ क्रमांकाशिवाय असलेला वाहतूक परवाना आणि त्याद्वारे केलेली वाहतूक अवैध समजण्यात येणार आहे.
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला परवान्यामध्ये कोणत्याही शर्थीचा भंग केल्यास परवाना रद्द अथवा निलंबित ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. उपकलम (५) कलम (८६) नुसार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला असा परवाना प्रकरण रद्द अथवा निलंबित करण्याऐवजी त्या परवान्याच्या धारकाने कबूल केलेली रक्कम तडजोड शुल्करुपाने धारकाकडून वसूल करता येईल. ‘जीपीएस’ प्रणाली बसविण्यासाठी दिलेल्या कालावधीनंतर महसूल यंत्रणेकडून नियुक्त भरारी पथक अथवा जिल्हाधिकारी नामनिर्देशित अधिकारी कारवाई करतील.
