मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून, आज १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. आता नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार असून, शासकीय कर्मचाऱ्यांना शिंदे सरकारने हा मोठा दिलासा दिला आहे तसेच अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित करण्यात आला असून, कारसाठी २५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. याशिवाय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.याव्यतिरिक्त विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार आहेत.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या प्रकल्पातील मार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी २५० रुपयांचा टोल आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाला ‘अटल सेतू’ असे नाव देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने या प्रकल्पाची निर्मिती केली आहे. यासाठी १७ हजार ८४३ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. शिवडी न्हावाशेवा प्रकल्पाद्वारे मुंबई आणि नवी मुंबई जोडली जाणार आहे. हा मार्ग २१.८ कि.मी.चा आहे. एमएमआरडीएकडून या मार्गावर ५०० रुपयांचा टोल प्रस्तावित केला होता. राज्य सरकारने २५० रुपयांचा दर निश्चित केल्याचे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री आणि मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
२००५ पूर्वी ज्यांच्या नोकरीच्या जाहिराती निघाल्या होत्या, त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ दिला जाईल, असा निर्णय घेतला असे दीपक केसरकर म्हणाले.दरम्यान, वाहनांच्या प्रकारानुसार टोल आकारणीचे दर वेगवेगळे असतील. राज्य सरकारकडून आणि एमएमआरडीएकडून अधिक माहिती आल्यानंतर ते स्पष्ट
होईल.
राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय
* नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा( वित्त विभाग)
*दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.( दुग्धव्यवसाय विकास)
* विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार ( जलसंपदा विभाग)
*मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.(वित्त विभाग)
*पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान.४०० उद्योगांना फायदा तसेच रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी “सिल्क समग्र २’’ योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ ( वस्त्रोद्योग विभाग)
* द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताच्या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार(उद्योग विभाग)
*नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता(परिवहन विभाग)
*सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला(सहकार विभाग)
