मुंबई : प्रतिनिधी
दुष्काळ, नापिकी, अवकाळी पाऊस आणि शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या गंभीर प्रश्नांना घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शेतकरी आक्रोश मोर्चा काढणार आहे. या मोर्चा दरम्यान ट्रॅक्टर रॅलीचेही आयोजन करण्यात आले आहे. ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी जळगाव येथे, १ डिसेंबर २०२३ रोजी दिंडोरी येथे तर ५ डिसेंबर रोजी अमरावती येथे हा मोर्चा निघेल अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्रपरिषदेत निवेदन करताना जयंत पाटील म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध संकटांचा सामना करावा लागत आहे. आधी दुष्काळाने होरपळलेला शेतकरी, अवकाळी पावसाने हैराण झाला आहे. कालच्या पावसामुळे आलेली पिकेही वाया गेली. काही पिकांवर रोगराई पसरली आहे. जी पिके शिल्लक आहेत त्यांना बाजारभाव व्यवस्थित मिळत नाही. एकंदरीतच महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागातला शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या महत्त्वाच्या विषयावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आमचा हा शेतकरी आक्रोश मोर्चा असेल असे त्यांनी सांगितले.
सरकारची अडचण अशी आहे की, त्यांना काहीही सांगितले तर ते महाविकास आघाडीकडे बोट दाखवतात. पण आज ते स्वतः काय करत आहेत हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षाच्या काळात कोरोनाचे संकट एवढे प्रचंड मोठे असताना देखील महाविकास आघाडी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहिली. शेतकऱ्यांना कधीही पैसे कमी पडून दिले नाहीत. प्रत्येक संकटे जेव्हा जेव्हा आली त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागे सरकार उभे राहिले आहे. हा त्यावेळेचा सगळ्यांचा अनुभव आहे. आज सरकारतर्फे नुसत्या घोषणा होत आहेत व त्या घोषणांची अंमलबजावणी काही होत नाही असे म्हणत त्यांनी सरकारचे कान
टोचले.
जातनिहाय जनगणना
करा, सहकार्य करू
बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी आहे पण सरकार मात्र निर्णय घेत नाही असा आरोप त्यांनी केला. सरकारने जातनिहाय जनगणना सरकारने करावी, म्हणजे जाती जातीतले जे आज तणाव निर्माण झालेत, ते थांबतील आणि कुणाची किती लोकसंख्या आहे हेही कळेल. त्याप्रमाणे आरक्षण देखील त्याप्रमाणात करता येईल. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना ही फार महत्वाची आहे. सरकार यात जी मदत हवी आहे ती विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही करू. पण या सरकारची तशी मानसिकताच नाही. या सरकारला करायचे असते तर त्यांनी आधीच ते केले असते. मंत्रिमंडळातले मंत्री पण व्यासपीठावरून सांगतायेत की, जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. मंत्रिमंडळात बसून जो निर्णय त्यांना घायला पाहिजे, तो बाहेर मागणी करून होणार नाही, त्यामुळे मला सगळ्यांच्याच भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होते असेही जयंत पाटील म्हटले
