जळगाव : प्रतिनिधी
एरंडोल तालुक्यातील खडके येथील बालगृहातील मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांवर गुन्हे दाखल होऊनही त्यांचे राजीनामे घेतले नाहीत. सरकारकडून या प्रकरणात संबंधितांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा ॲड.रोहिणी खडसे (शरद पवार गट) यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला आहे. जिल्ह्यात तीन मंत्री असूनही त्यांचा उपयोग नाही अशी टिकाही त्यांनी केली.
खडके येथील प्रकरण जेव्हा उघडकीस आले तेव्हा त्याच्या चार महिने आधी मुलींनी बालकल्याण समितीकडे तक्रार केली होती. समितीच्या तीन सदस्यांना हा प्रकार माहिती असूनही त्याची दखल घेतली नाही. परिणामी आणखी चार महिने मुलींवर अत्याचार झाले. नांदुरा येथे अडिच वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार झाला. याआधी भडगावला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाला. सरकार खरोखरच महिला व मुलींच्या बाबतीत गंभीर आहे का? असा प्रश्न खडसे यांनी केला आहे. बालकल्याण समितीवर ताशेरे ओढण्यात आलेले आहेत. या सर्वांचे राजीनामे घ्यावेत, कारवाई करावी यासाठी आपण जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली, मात्र त्यांनीही आपल्यावर दबाव असल्याचे उत्तर दिल्याचा गौप्यस्फोट केला. या प्रकरणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशयही खडसे यांनी व्यक्त केला.
विधीमंडळात प्रश्न मांडायला लावू
शासन ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ च्या नुसत्या गप्पा करीत आहे. दुसरीकडे महिला व मुलींवरील अत्याचाराची दखल घेत नाही. आमदार एकनाथ खडसे यांना या प्रश्नी विधीमंडळात आवाज उठवायला लावू. सरकारकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करु. बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा देवयानी गोविंदवार, सदस्या विद्या बोरनारे, संदीप पाटील या तिघांचे राजीनामे घेण्याची मागणी खडसे यांनी केली आहे. या प्रकरणात समितीच्या सहा जणांवर गुन्हे दाखल आहेत.
