मुंबई : प्रतिनिधी
राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) मंजूर केलेले कर्ज पाहिजे असेल तर साखर कारखान्यांच्या जागेवर ताबा द्या, अशी अट घालत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांची कोंडी केली होती पण अजितदादांचा निर्णय फिरवून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिला धक्का दिल्याचे बोलले जाते आहे.
कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामुहिक जबाबदारीचे हमीपत्र द्यावे, कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा आणि गहाणखत व अन्य कागदपत्रांवर सह्यांचे अधिकार राज्य शासनाला देण्याच्या नव्या अटी घालण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने राज्य शासनाने गेल्या आठवड्यात घेतला होता मात्र आठवड्यातच संबंधित निर्णय मागे घेण्याची वेळ महायुती सरकारवर आली आहे. संबंधित निर्णय घेऊन अजित पवार यांनी भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांची कोंडी केली होती पण अजितदादांचा निर्णय फिरवून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिला धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची भेट घेतली. उभय नेत्यांमध्ये साखर कारखानदारी आणि सहकाराच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. दरम्यान, शासन निर्णय मागे घेतल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना हा मोठा धक्का आहे.
आर्थिक अडचणीतील सापडलेल्या सहा साखर कारखान्यांना राज्य शासनाच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने 549.54 कोटी रुपयांच्या खेळत्या भांडवलावर मार्जिन मनी कर्ज मंजूर केले आहे. सोलापूरच्या माळशिरसमधील विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या शंकर सहकारी साखर कारम्खाना 113.42 कोटी, पुण्यातील इंदापूरमधील हर्षवर्धन पाटील यांच्या कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना 150 कोटी आणि निरा-भिमा सहकारी साखर कारखाना 75 कोटी, लातूरच्या किल्लारी औसामधील भाजप आमदार अभिमन्यू पाटील यांच्या शेतकरी सहकारी साखर कारखाना 50 कोटी, जालन्याच्या भोकरदनमधील रावसाहेब दानवे पाटील यांच्या रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना 34.74 कोटी आणि सोलापूरच्या मोहोळमधील खासदार धनंजय महाडिक यांच्या भीमा सहकारी साखर कारखाना 126.38 कोटी या कारखान्यांचा समावेश आहे.
