केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करणार
नवी दिल्ली (न्युज नेटवर्क)-
केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करणार आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी निर्णयाची माहिती दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली.
स्वतंत्र भारतात १९५१ साली पहिली जनगणना करण्यात आली होती. २०११ साली यूपीए सरकारच्या काळात अखेरची जनगणना झाली होती. २०२१ मध्ये पुन्हा ही जनगणना करणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्र सरकारने जनगणना केली नाही. परिणामी विरोधक तीन वर्षांपासून सरकारवर टीका करत जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत होते. अखेर केंद्र सरकारने आता जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे.
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने जनगणनेची मागणी करत होते. सरकार जातीनिहाय जनगणना का करत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत होते. त्यांची ही मागणी पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारचा हा निर्णय भाजपसाठी महत्वाचा मानला जात आहे.
यापूर्वी बिहार सरकारने राज्यात अशी जनगणना केली होती. त्यानंतर राज्यातील आरक्षणाच्या व्यवस्थेत काही बदल केले होते. परिणामी देशभरातून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होऊ लागली होती.
कॅबिनेट बैठकीतील या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती देताना मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, सामाजिक रचनेचा विचार आणि संविधानातील तरतुदी लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने पुढील जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार समाजाच्या मूल्यांप्रती व हितसंबंधांप्रती कटीबद्ध आहे. यापूर्वी देखील सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हा निर्णयदेखील सर्व समाजघटकांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे.
