मुंबई : प्रतिनिधी
आरक्षणासाठी अपात्र लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत समाविष्ट करुन घ्यायचे आणि दुसरीकडे न्यायालयात याचिका करुन सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या जातींना बाहेर ढकलायचे, अशा दुहेरी रणनीतीचा कार्यक्रम राबवला जात आहे, असा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.
डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देणारी याचिका केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीपूर्वी माध्यमांशी बोलताना भुजबळ यांनी गंभीर आरोप केले.
बाळासाहेब सराटे यांनी २०१८ साली ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका केली होती. सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या धनगर, वंजारीसारख्या जातींचा ओबीसीतील समावेश बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे पुनसर्वेक्षण करण्यात यावे. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही २०१८ सालची केस आहे. ती आता पुन्हा उकरुन काढण्यात आली आहे.
या माध्यमातून मागच्या दाराने ज्यांना आरक्षण देऊ शकत नाही, अशा लोकांना कुणबी प्रमाणपत्रं द्यायची आणि ओबीसीमध्ये आणायचे. दुसऱ्या बाजूने ओबीसीमध्ये आहेत त्यांना हायकोर्टात जाऊन ओबीसी प्रवर्गाच्या बाहेर ढकलायचे, असा दुहेरी कार्यक्रम सुरु आहे. आम्ही या सगळ्यावर लक्ष ठेवून आहोत, असे भुजबळ म्हटले. यावेळी छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी आग्रही असणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांचा एकेरी उल्लेख केला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीला मिळणाऱ्या प्रत्येक सुविधेचा लाभ आम्हाला मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर भुजबळ म्हटले की, मनोज जरांगेंचं म्हणणं आहे की, की त्यांना ओबीसीतील सगळ्या प्रकारचं आरक्षण हवे आणि ते म्हणतील त्याप्रमाणे हवे. एखाद्या कुटुंबातील पत्नीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले की तिच्या बाजूच्या १५० लोकांना आणि नवऱ्याच्या बाजूच्या २०० लोकांना प्रमाणपत्र द्यायचे. सगळेच कुणबी होऊन ओबीसीत आले की त्यांना नोकरी, शिक्षण, राजकारणात आरक्षणापासून सगळे अधिकार मिळतील.
