मुंबई : प्रतिनिधी महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते छगन भुजबळांना निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आव्हान दिले आहे. याबाबत त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. करोनामुळे उच्च न्यायालयात तातडीच्या याचिकेंवरच सुनावणी होत असल्याने या याचिकेवर सुनावणीसाठी महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी ९ सप्टेंबरला छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)ने न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता. छगन भुजबळ यांच्यासोबत त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांनीही अर्ज दाखल केला होता. माझ्यावर करण्यात आलले आरोप निराधार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने मला दोषमुक्त करावे, असे भुजबळ यांनी म्हटले होते. त्यानंतर न्यायालयाने भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देणार, असे दमानिया यांनी सांगितले होते.
ट्वीट
छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला भ्रष्टाचार विरोधी कार्यालयाने आव्हान दिले नाही, एक कार्यकर्ता म्हणून माझी जबाबदारी आहे. मी मुंबई उच्च न्यायालयात सत्र न्यायालयाने महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात छगन भुजबळ यांच्या निर्दोष मुक्तता केल्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, असे ट्विट दमानिया यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा?
छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाच मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
भुजबळांना साडेतेरा कोटींची लाच दिल्याचा आरोप
दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस. चमणकर कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीसाठी अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल अशी व्यवस्था केली. भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर होता.
Maharashtra Sadan Scam
ACB did not challenge the order discharging Shri Chhagan Bhujbal and hence as my duty as an Activist, I have
filed an Appeal in Mumbai High Court against the discharge given by the Sessions Court to Shri Chhagan Bhujbal in the Maharashtra Sadan Scam. pic.twitter.com/ir29uIwXVL— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) January 13, 2022
