जळगाव, विशेष प्रतिनिधी | शहरात सध्या महापालिका प्रशासनाच्या आदेशावरून अतिक्रमण हटाव मोहिम राबविण्यात येत आहे.त्यात प्रामुख्याने महापालिकेकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित सहा रस्त्यावरील कच्ची व पक्की अतिक्रमणे हटविले जात आहेत.या कारवाईचे नागरिक स्वागत करीत आहेत मात्र या कारवाई अंतर्गत कोणत्याच प्रकारचा अडथळा न ठरणारे गांधी रोडवरील दुकानांचे ओटे तोडले जात आहेत.वास्तविक ते अतिक्रमण किंवा अवैध बांधकाम ठरत नसतांना अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी त्यांच्यावर निर्दयीपणे हातोडा चालवीत आहेत आणि दुसरीकडे बेसमेंटचा दुरुपयोग करणाऱ्यांंना पाठीशी घातले जाते आहे.त्याबद्दल महापालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.महापालिका प्रशासन व पदाधिकारी याची दखल घेतील काय?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जळगाव शहरातील धुळयुक्त आणि खड्ड्यात गेलेल्या रस्त्यांनी सारे शहर नव्हे तर शहरात येणारे परगावचे नागरिक आणि परिसरातील ग्रामस्थ त्रस्त आहेत.त्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मागचे भाजपचे सत्ताधारी व आताचे शिवसेनेचे सत्ताधारी नागरिकांना सातत्याने कोट्यवधींची आकडेवारी सांगत आहेत.ते ऐकून व वृत्तपत्रातील बातम्या वाचून शहरातील कोणत्याच नागरिकाला रस्ते तयार होण्याबद्दल विश्वास नाही.जोपर्यंत काम प्रत्यक्षात दिसणार नाही तोवर रस्ते विकास नुसत्याच बाता ठरणार आहेत.
त्यातच शहरातील सहा रस्ते आमचे नाहीत म्हणून महापालिकेने अंग झटकले व त्या रस्त्यांची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर टाकली.ते रस्ते आमचे नाहीत म्हणून त्यांची दुरुस्ती आम्ही करणार नाहीत असे महापालिकेने ठणकावून सांगितले.वास्तविक याच महापालिकेने व तत्कालीन नगरपालिकेने त्याच सहा रस्त्यांचे डांबरीकरण व दुरुस्ती कामी लाखो खर्च केलेले असावेत.ते जाऊ द्या.सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही मोठ्या मनाने त्या रस्त्यांची मालकी स्वीकारली व दुरुस्ती करण्यापूर्वी अट टाकली की ,ते रस्ते महापालिकेने अतिक्रमण मुक्त करून द्यावेत.महापालिकेने ते मान्य करीत इच्छादेवी ते डी-मार्ट पर्यंत पक्के व कच्चे अतिक्रमण हटविण्यात सुरुवात केली,पण कारवाई रेंगाळली.
सार्वजनिक बांधकामकडे हस्तांतरित झालेला दुसरा रस्ता शास्त्री टॉवरचौक ते भिलपुरा पोलीस चौकी व ममुराबाद रस्ता.त्यावरील कच्चे -पक्के अतिक्रमण हटावची धडक कारवाई मोठ्या ताफ्यासह व पोलीस बंदोबस्तात सोमवारपासून सुरू झाली.शहरातील प्रचंड रहदारी,वाहतूक व बाजारपेठ असलेला महात्मा गांधी रस्ता. हा मार्ग खरेच हॉकर्स व अतिक्रमणामुळे व्यापलेला.या रस्त्यावरील हातगाडी व ठेलेवाले तसेच हॉकर्सवाले कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच तेथून स्वतःहून गायब होते.कारण अतिक्रमण हटाव(नव्हे संवर्धन) विभागाच्या मिठाला जागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना आधीच सावध केले होते.
मग महापालिकेचे अभियंते, अतिक्रमण पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नजरेत आले ते शहर पोलीस ठाण्यापासून सरळ भिलपुरा पोलीस चौकीपर्यंतच्या डाव्या बाजूची अधिकृत दुकाने.ज्या दुकानदारांची बाहेर व्याप्ती होती,ज्यांनी दुकानाबाहेर बांधकाम करून रस्त्याची रुंदी कमी करून ठेवली होती किंवा ज्यांचा पसारा मोठ्या प्रमाणात होता, त्यांच्यावर कारवाई होणे क्रमप्राप्त असतांना अतिक्रमण पथकातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी दुकानांचे अधिकृत ओटे व पायऱ्या तोडून टाकल्या.वास्तविक त्या कोणत्याच अडथळा ठरत नव्हत्या. वाहतूक व रहदरीस त्यांची कोणतीच अडचण नव्हती.
सानेगुरुजी चौकानजीकच्या प्रकाश मेडिकल स्टोअर्स आणि दामले यांच्या श्री निवास आयर्न वर्क्स या दुकानांची स्थिती पाहता अतिक्रमण विभागाचा आततायीपणा दिसून येतो. नियमानुसार असणारे ओटे व दुकानात जाण्यासाठी असलेल्या पायऱ्या त्या लोकांनी निर्दयीपणे तोडून टाकल्या.त्यांचा अडथळा नव्हता व ते अतिक्रमण किंवा अवैध बांधकाम अजिबात म्हटले जाणार नाही.त्याचप्रमाणे गांधी रस्त्यावर येणारे हनुमान मंदिराच्या समोरील ओटा पथकाने तोडून टाकला आहे.
शहरातील खाजगी व्यापारी संकुलातील बेसमेंटचा गैरवापर अथवा दुरुपयोग हा विषय वर्षानुवर्षे चर्चेत आहे.त्या संकुलांची यादी तयार झाली.संबंधितांना नोटिस बजावली गेली.त्यांचे सर्वेक्षण झाले.त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे ठरले पण प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही.अलीकडेच महापौर आणि उपमहापौरांनी संबंधीत म्हणजे बेसमेंटचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे एकदा नव्हे तर दोनदा आदेश दिले आहेत.पण बहुदा ज्यांच्याकडे ते आदेश गेले असतील त्यांनी ते तातडीने कचरापेटीत टाकले असावेत असे वाटते.कारण पदाधिकाऱ्यांनी आदेश-सूचना करूनही कारवाई होत नाही म्हणजे एकतर पदाधिकारीच तसे नाटक करतात किंवा अधिकारी व कर्मचारी कोणालाच जुमानत नाहीत.
उल्लेखनीय की,सर्वात जास्त वर्दळ,वाहतूक ,रहदारी व प्रमुख बाजारपेठ याच महात्मा गांधी मार्केट रस्त्यावर आहे व याच रस्त्यावर अशी खाजगी व्यापारी संकुले आहेत ज्यांनी बेसमेंट वाहनतळ म्हणून न वापरता त्या जागी दुकाने बांधून कोट्यवधींची कमाई करून नियमभंग केला आहे.किंबहुना बेसमेंटचा दुरुपयोग-गैरवापर केलेला आहे.हे अधोरेखित असतांना त्यांना कारवाईच्या कक्षेत घेतले जात नाही.त्यांच्यावर हातोडा चालविला जात नाही,त्यांच्यावर जेसीबी चालविण्याची खरोखरीच नियमाने गरज असतांना त्यांना अभय दिले जाते, पाठीशी घातले जात आहे आणि कोणताच अडथळा न ठरणाऱ्या,अतिक्रमण नसलेल्या,अवैध बांधकाम नसलेल्या दुकानांच्या पायऱ्या व ओटे तोडले जात आहेत,हा कोणता न्याय.
महापालिकेचे विद्यमान महापौर-उपमहापौर या दोघांंसमोर बेसमेंटचा गैरवापर वा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आव्हान आहे.आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनीही याप्रश्नी कोणाचाच दबाव न मानता संबंधितांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.ज्या उपायुक्त संतोष वाहुळे यांनी हॉकर्स व लहासहान अतिक्रमणधारक व हातावर पोट भरणाऱ्या व्यावसायिकांना सळो की पळो करून ठेवले होते.ते सुद्धा बेसमेंटप्रश्नी मूग गिळून होते.म्हणजे कोणाचे तरी हितसंबंध जोपासण्याचे महत्वपूर्ण काम महापालिका पदाधिकारी आणि प्रशासन जाणीवपूर्वक करीत आहे असे म्हणणे वावगे ठरू नये.तसे नसेल तर कारवाई का होत नाही, त्यावर जेसीबी का चालविला जात नाही,असा नागरिकांचा खडा सवाल आहे.
