जळगाव, प्रतिनिधी । अखेर शिवकॉलनी परिसरातील चिनार गार्डनजवळील सुरु असलेले पेट्रोल पंपाचे काम त्वरीत बंद करण्याचे आदेश मनपा नगर रचना विभागाने जारी करत नगरसेवक सचिन पाटील यांच्या पत्राची दखल घेत,संबंधीत परवानगीच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.नोटीसीत त्वरीत काम बंद करण्याचे आदेश देत कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी मनपाच्या नगररचना विभागाने संबंधीतांना नोटीस देवूनही पेट्रोल पंप बांधकामाचे काम जोरात सुरु असल्याचे चित्र असून संबंधीतांनी नगररचना विभागाच्या नोटीसीला केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट होत आहे.याबाबत प्रशासनाने कडक कारवाई करावी अशी मागणी परिसरातून जोर धरू लागली आहे.
शिव कॉलनी परिसरातील हॉटेल चिनार गार्डन लगत गट नं.52/2 मधील प्लॉट नं.22 मध्ये गेल्या दोन वर्षापासून बंद असलेल्या पेट्रोल पंपाचे काम नजीकच्या काळात मोठ्या जोमाने सुरु आहे. सदर पेट्रोल पंपाच्या परवानगी संदर्भात परिसरातील नागरिकांना शंका होत्या. याबाबत त्यांनी परिसरातील नगरसेवक प्रा.डॉ.सचिन पाटील यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारीवरुन नगरसेवक सचिन पाटील यांनी मनपा प्रशासनाकडे संबंधीत पेट्रोल पंपाच्या बांधकामासंदर्भात विचारणा केली होती मात्र त्यांना त्याबाबत ठोस माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. याच बरोबर त्यांनी टाऊनप्लॅनिंग विभागाच्या कार्यालयातही यासंदर्भात माहिती विचारली असता, पेट्रोल पंपांच्या परवानगी संदर्भात संबंधीत विभागही खुलासा करू शकला नाही. नागरिकांच्या हितासाठी नगरसेवक प्रा.डॉ.सचिन पाटील यांनी मनपा आयुक्त व नगररचना विभागाकडे यासंदर्भात तक्रारी अर्ज दाखल केला. त्यात त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांसंदर्भात संबंधीत विभागाकडे माहिती मागण्यात आली होती. याबाबत ‘साईमत’ ने खुलासेवार वृत्त प्रकाशित केले होते. दरम्यान, नगरसेवक सचिन पाटील यांच्या तक्रारी व ‘साईमत’ ने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची दखल घेत महानगरपालिका प्रशासनाने प्राथमिक चौकशी करण्याकामी संबंधीत मालकांना नोटीस जारी करत पेट्रोल पंपाच्या बांधकामासंदर्भातील बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र व भोगवटा नकाशाची प्रत, मालकी हक्काचा सातबारा व बिनशेती आदेशाची प्रत, खरेदी खत व संबंधीत इतर कागदपत्रे नगररचना विभागाकडे नोटीस मिळाल्याच्या तीन दिवसाच्या आत लेखी खुलाशासह सादर करावेत असे आदेश देत प्रत्यक्ष जागेवर सुरु असलेले पेट्रोल पंपाचे बांधकाम त्वरीत बंद करावे, असे म्हटले आहे. तसेच संबंधीतांविरुध्द महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही नोटीसीत म्हटले आहे.
