साईमत नाशिक प्रतिनिधी
शहरात अलीकडील काळात उघड झालेल्या विविध गंभीर घटनांमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. लैंगिक शोषण, फसवणूक तसेच धर्मांतरणाशी संबंधित काही प्रकरणांमुळे महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज (दि. १८) नाशिकमध्ये उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
ही बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयाजवळील मित्रा संस्थेत पार पडणार असून, शहरातील आयटी कंपन्यांचे प्रमुख, विविध उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच शासकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रमुख अधिकारी यात सहभागी होणार आहेत. महिला सुरक्षेबाबत ठोस धोरण आखणे आणि अंमलबजावणीची दिशा ठरवणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे.
गेल्या काही दिवसांत भोंदू बाबा अशोक खरात आणि कथित पत्रकार रवींद्र एरंडे प्रकरणांमुळे महिलांवरील अत्याचाराचे गंभीर स्वरूप समोर आले आहे. तसेच काही बहुराष्ट्रीय आयटी कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना मानसिक छळाला सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारीही चर्चेत आल्या आहेत. त्यामुळे औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात कार्यरत महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रा. देवयानी फरांदे आणि आमदार सीमा हिरे यांनी पुढाकार घेत १३ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राथमिक बैठक घेतली होती. त्यानंतर विविध संघटनांशी संवाद साधून जनजागृती मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजच्या बैठकीत या निर्णयांना अधिकृत रूप देत ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण लागू करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
तसेच महिलांशी संबंधित कायद्यांची व्यापक जनजागृती करण्यावरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. विशेषतः ‘पॉश अॅक्ट’ (POSH Act) आणि इतर कायद्यांविषयी सखोल मार्गदर्शन दिले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
या बैठकीस भाजप महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा चित्रा वाघ, नाशिक व मालेगाव येथील लोकप्रतिनिधी, महापौर, विविध औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी, शासकीय विभागांचे अधिकारी, आयटी क्षेत्रातील प्रतिनिधी तसेच खासगी संस्थांचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. सुमारे ३०० मान्यवरांना या बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, बैठकीत यशदा येथील पॉश अॅक्ट प्रशिक्षक आणि बाल न्याय मंडळाच्या सदस्या शोभा पवार यांचे विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. त्या POSH कायद्याविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच महिला व बालकल्याण विभागाचे सुनील देसाई ‘ई-बॉक्स’ पोर्टलबाबत माहिती देणार आहेत.
महिला सुरक्षेसाठी प्रशासन, उद्योग आणि समाज यांच्यात समन्वय साधत प्रभावी उपाययोजना राबवण्याच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
