साईमत नाशिक प्रतिनिधी
राज्यात होऊ घातलेल्या जनगणना प्रक्रियेमध्ये अनेक ठिकाणी दिव्यांग कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कामे दिल्याच्या तक्रारी समोर येत असून, हे शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन असल्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दिनांक २९ सप्टेंबर २०१० रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना जनगणनेची कामे देऊ नयेत, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
तरीदेखील प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने संबंधितांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष बाळासाहेब सोनवणे यांनी या संदर्भात तीव्र भूमिका घेत शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण टाकणे अन्यायकारक असून, शासनानेच दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन होणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे तात्काळ याची दखल घेऊन दिव्यांगांना जनगणनेच्या कामातून वगळावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच ज्या ठिकाणी अशा नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्या तात्काळ रद्द करण्याचीही त्यांनी मागणी केली आहे.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांना सन्मानाने काम करण्याची संधी मिळावी, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.शासनाने घेतलेले संवेदनशील निर्णय केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात उतरवणे आवश्यक असून, यामुळे दिव्यांग बांधवांचा आत्मविश्वास वाढेल. राज्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहून शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आवाहनही संघटनेचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब सोनवणे यांनी केले आहे.
