जळगाव ः प्रतिनिधी
बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या व्यवसायरोध भत्त्याच्या वसूलीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र शासन, शिक्षण सह-संचालक, कुलसचिव, वित्त व लेखाधिकारी – बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ यांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
याबाबत हकीकत अशी की, याचिकाकर्त्या डॉ. सोनाली सिध्दार्थ कांबळे या बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. नोकरीत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय न करण्याच्या अटीवर शासकीय सेवेतील डॉक्टर कर्मचार्‍यांना नियमित पगाराखेरीज अतिरिक्त व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय ठरतो. नियुक्तीपश्चात डॉ.कांबळे यांना देय व्यवसायरोध भत्ता नियमित अदा करण्यात आला. त्यांच्या वेतननिश्चितीसाठीचा प्रस्ताव विद्यापीठातर्फे शिक्षण सहसंचालक कार्यालयास पाठवण्यात आला असता डॉ. कांबळे यांना अदा करण्यात आलेला व्यवसायरोध भत्ता चुकीचा असुन तो वसुल करण्यात यावा असे पत्र शिक्षण सहसंचालक कार्यालय-जळगाव यांचेवतीने कुलसचिवांना देण्यात आले.
अकृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत डॉक्टरांना व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय ठरतो या आशयाचा स्वतंत्र शासन निर्णय उपलब्ध नसल्याने डॉ. सोनाली कांबळे यांना देण्यात आलेली व्यवसायरोध भत्त्याची रक्कम रुपये एक लाख पन्नास हजार ही तत्काळ वसूल करण्यात येवून ती खातेजमा करण्यात यावी असे सहसंचालकांनी आदेशित केले. सहसंचालकांच्या पत्राच्या नाराजीने कांबळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शासकीय सेवेत कार्यरत अन्य वैद्यकीय अधिकार्‍यांना व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय ठरतो. समान न्यायाने विद्यापीठांतर्गत कार्यरत डॉक्टरांनाही हा नियम लागू असायला हवा. तथापी, केवळ शासन निर्णयात अनुल्लेखाचा आधार घेवून याचिकाकर्तीस व्यवसायरोध भत्त्याच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. याचिकाकर्तीने खाजगी व्यवसाय त्यागून या भत्त्याचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित वसूली चुकीची व अन्यायकारक ठरते असा युक्तीवाद न्यायालयापुढे करण्यात आला. त्यावर, याचिकेतील प्रतिवादी सचिव, सार्वजनिक आरोग्य, सचिव-वित्त विभाग, शिक्षण सहसंचालक जळगाव विभाग तसेच कुलसचिव व वित्त व लेखा अधिकारी – बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी ही १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत याचिका कर्त्यांकडून व्यवसायरोध भत्त्याच्या अनुषंगाने कोणतीही वसुली करण्यात येऊ नये असा स्पष्ट मनाई आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.याचिकाकर्तीच्या वतीने अ‍ॅड. चैतन्य धारूरकर हे काम पहात आहेत. त्यांना अ‍ॅड. अजिंक्य मिरजगावकर व अ‍ॅड. मयूर सुभेदार हे सहकार्य करीत आहेत.
