जळगाव, प्रतिनिधी । राज्यातील कंत्राटदारांची हजारो कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. सतत पाठपुरावा करुनही कोविडच्या नावाखाली देयके काढली जात नाहीत. सरकारी कारभाराच्या निषेधार्थ बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेकडून राज्यात 8 रोजी सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जानेवारीपासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामविकास विभागाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना खात्यांतर्गत निधी अचानकपणे बंद करण्यात आला. मार्च 2021 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निधी देऊन देयके अदा करण्यापूर्वीच कोविड लॉकडाऊनच्या कारणामुळे निधी परत घेतला. अशा परिस्थितीत कोट्यवर्धीची देयके राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. केवळ तिमाही 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंतच निधी देऊन ठेकेदारांची चेष्टाच केली आहे. मिळालेल्या निधीत ठेकेदारांना बँकेचे व्याज, हफ्ते, कामगारांचे पगार, मजुरांचे पगार, मशिनरीचे इंधन व मेंटेनन्स, पुरवठादारांचे देणे याकरता लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीपेक्षा खूपच तुटपुंज्या होता.
शासनाच्या सर्व विकास कामांमध्ये शासकीय ठेकेदारांचा मोलाचा वाटा असतो. परंतु त्याची देयके अदा करताना संबंधित खात्याच्या मंत्री, अर्थमंत्री कुठल्याही प्रकारे ठेकेदारांचा विचार करत नाही ही खेदाची बाब आहे. राज्य शासनाकडील ठेकेदारांची प्रलंबित 100 टक्के बिले मिळाली नसल्याने सर्व ठेकेदार राज्यातील सर्व कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर जाऊन धरणे आंदोलन करणार आहेत. दिवाळीपूर्वी देयके मिळाली नाहीतर अधिक तीव्र आंदोलन करु, सरकार आर्थिक प्रयोजन नसताना नवी कामे काढत असल्याने या विषयावर कोर्टात खेचण्याचा इशारा आज बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने दिला आहे. धरणे आंदोलनात सर्व कंत्राटदार व संघटनेच्या सदस्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले आहे.
