लखनऊ : वृत्तसंस्था
इस्रायल आणि हमास यांच्यात ७ ऑक्टोबर पासून संघर्ष सुरू झाल्यानंतर इस्रायलमधील बांधकाम क्षेत्र ठप्प झाले. युद्धामुळे इस्रायलने पॅलेस्टिनी कामगारांना देशाच्या बाहेर जाण्याचे आवाहन केले.त्यामुळे वेस्ट बँकमधील हजारो कामगार आपल्या देशात परतले. यानंतर भारतातून कामगार आणण्याचे प्रयत्न केले जात होते. आता उत्तर प्रदेश सरकारने ही संधी साधून राज्यातील बांधकाम मजूरांना इस्रायलमध्ये पाठविण्याची तयारी दर्शविली आहे.
एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, उत्तर प्रदेशने इस्रायलची मजूरांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. इस्रायलमध्ये बांधकाम मजूरांना महिन्याला सव्वा लाख रुपये वेतन मिळेल, असे सांगितले जात आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या कामगार विभागाने यासंबंधी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीमध्ये नमूद केल्यानुसार, “बांधकाम मजूरांना रोजगार मिळवून देण्याची सुवर्णसंधी सरकार प्राप्त करून देत आहे. यासाठी सरकार मिस्त्री, टाइल्स मजूर तसेच बांधकामाशी निगडित इतर मजूरांना अर्ज करण्याचे आवाहन करत आहे. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास मोहिमेअंतर्गत इस्रायलमध्ये सुरक्षित अशा बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.”
आयएएनएसच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीनुसार, इस्रायलमध्ये काम करण्यासाठी बांधकाम मजूरांना महिन्याकाठी सव्वा लाख रुपये वेतन देण्यात येईल तसेच प्रत्येक महिन्याला १५ हजारांचा अतिरिक्त बोनसही देण्यात येईल. ही रक्कम कंपनीच्या खात्यात जमा करण्यात येईल आणि जेव्हा मजूराचा कामाचा कार्यकाळ संपेल, तेव्हा त्याला सर्व रक्कम हस्तांतरीत केली जाईल.
यावर्षी मे महिन्यात, ४२ हजार कामगार इस्रायलला पाठविण्याबाबत भारत आणि इस्रायलने करार केला होता. यापैकी ३४ हजार बांधकाम मजूर असणार होते. हमासविरोधात युद्ध पुकारल्यानंतर इस्रायलमधील बांधकाम क्षेत्र जवळपास ठप्प झाले आहे. त्यांना बांधकाम कामगारांची कमतरता भासत आहे. गाझापट्टीवर हल्ला चढविल्यानंतर इस्रायलने पॅलेस्टिनी नागरिकांना कामाचा परवाना देण्यास निर्बंध घातले. मागच्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी एकमेकांशी संवाद साधला होता. त्यानुसार भारतीय मजूरांना इस्रायलमध्ये पाठविण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते.
