अमळनेर : प्रतिनिधी
तालुक्यातील पाडळसे येथील निम्न तापी प्रकल्पाला ४ हजार ८९० कोटी रूपये खर्चाला चौथ्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे., अशी माहिती मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली आहे.
१७ टीएमसी पाण्याचे सिंचन होऊन अमळनेर व चोपडा तालुक्यातील ४३ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. निम्न तापी प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात सन १९९९ मध्ये झाली. मात्र काम कासव गतीने होत होते. आता, वेगेवेगळ्या अडचणींवर मात करून सन २०२१ मध्ये प्रकल्पाचे कामाला पुन्हा देण्यात आला.
दरम्यान, सन २०१० मध्ये या प्रकल्पाचा पाणी वापर १०.४ टीएमसी पर्यंत कमी करून २५ हजार ६५७ हेक्टर एवढे लाभक्षेत्र मर्यादित करण्यात आले होते. मात्र, आता शासनाने पाण्याचे पुन्हा नियोजन करून खान्देशच्या हिस्स्याचे १७ टीएमसी एवढे पाणी वापर मंजूर करत लाभक्षेत्र देखील ४३ हजार ६०० हेक्टर एवढे पुन्हा निश्चित केले. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळणार आहे.
चौथ्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करताना शासनाने प्रकल्पाच्या अद्यावत रु. ४ हजार ८९० कोटी एवढ्या किमतीस मान्यता दिली आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी ७००० हेक्टर एवढे भूसंपादन करावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे पंधरा गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. एवढ्या कामासाठी लागणारा वेळ वाचावा व प्रकल्पाचे फायदे शेतकऱ्यांना लवकर मिळावे म्हणून प्रकल्पाचे काम दोन टप्प्यात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात १०.४ टीएमसी पाणी वापर करून २५ हजार ६५७ हेक्टर लाभक्षेत्र तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक तेवढे भूसंपादन व पुनर्वसन करण्यात येईल. यासाठी रू.३३३१ कोटी एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र या मंजुरीत सगळ्यात महत्त्वाची बाब अशी आहे की मूळ प्रकल्पामध्ये संपूर्ण पाणी वापर शेतकरी स्वखर्चाने लिफ्ट करून वापरतील असे गृहीत होते, त्या ऐवजी शासनाच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकल्पावर उपसा सिंचन योजना तयार करण्यात येणार आहे. याचा संपूर्ण खर्च राज्य शासन उचलणार आहे. यासाठी ६०० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत लवकर पोहोचण्यास मदत होईल.. पीएमकेएसवाय सारख्या वेगवेगळ्या केंद्राच्या योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे प्रकल्पास निधीची कमी पडणार नसल्याची माहिती ना. अनिल पाटील यांनी दिली आहे.