नागपूर : वृत्तसंस्था
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँकेवरून विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील आणि आमदार रोहित पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. रिझर्व्ह बँकेचे नियम शिथिल करून वकील गुणरत्न सदावर्ते यांचा नातेवाईक असलेल्या अवघ्या २२ वर्षीय तरुणाला या बँकेच्या एमडी पदावर नियुक्त करण्यात आले आणि ही बँक अडचणीत आली, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला. त्यानंतर जयंत पाटील यांनीही एमडी पदावर नेमणूक करण्यात आलेल्या या तरुणाला काढून टाकण्यात येणार का, असा प्रश्न विचारत सरकारला धारेवर धरले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बँकेबद्दल बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, सहकारी बँकेत ६२ हजार सभासद आहेत. त्याच्या पाचशे शाखा आहेत २३ हजार कोटींपेक्षा अधिक ठेवी तिथे आहेत. कर्मचाऱ्यांना या बँकेच्या माध्यमातून एवढीच अपेक्षा असते की, आरोग्या संदर्भातील कोणता प्रश्न उदभवला, घर बांधण्यासाठी एखादे लोन घ्यायचे असेल तर आपल्याला मदत मिळावी. या सर्व गरीब कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही नॅश्नलाईज बँकेतून कर्ज मिळत नाही, ही बँक त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवडण्यासाठी रिजर्व बँकेने काही नियम टाकून दिले आहेत. कुठलाही एमडी ३५ वर्षांच्या खाली व ७० वर्षांच्या पुढे नको असे हे नियम आहेत. या बँकेत कंत्राटी पद्धतीने एक अनुभव नसलेल्या २२ वर्षांच्या तरुणाची एमडी पदावर नियुक्ती झाली. त्यानंतर या बँकेने एक जाहिरात काढली व त्यात रिजर्व बँकेचे नियम शिथिल केले. चारशे ते पाचशे कोटींचे डिपॉजिट या बँकेतून काढण्यात आले . त्यामुळे ही बँक आज अडचणीत आली आहे. सरकार यात लक्ष घालणार का? चुकीच्या निर्णय घेणाऱ्या या संचालक मंडळाला बरखास्त करणार का? राजकीय द्व्‌ोषातून या बँकेला अडचणीत आणण्यात आले आहे, त्यांच्यावर शासन कारवाई करेल का? असे प्रश्न आमदार रोहित पवार यांनी प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात विधानसभेत उपस्थित केले.
जयंत पाटीलही आक्रमक
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बँकेतील कारभारावरून जयंत पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट सहकारी बँकेत एसटी कर्मचाऱ्यांनी पैसे ठेवलेले आहेत, आपल्या ठेवी संकटात आलेल्या आहेत यामुळे ते सर्वजण भयभीत झालेले आहेत. या बँकेतील एसटी कर्मचारी अनेक विधानसभा सदस्यांना भेटून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती करत आहेत. या बँकेचे कार्यकारी संचालक म्हणून ज्यांना नेमण्यात आले आहे त्यांना कोणताही अनुभव नसेल तर या पदावर शासन सरकारी अधिकारी ताबडतोब नेमणार का? अनेक संचालकांनी राजीनामा देण्याची सुरुवात केलेली आहे, त्याची कारणे काय? याचा खुलासा शासनाने करावा. नवीन संचालक मंडळ आल्यानंतर किती ठेवी या बँकेच्या सभासदांनी काढल्या आहेत? याचा आकडा मंत्री महोदयांनी सभागृहात सांगावा,” अशी विनंती जयंत पाटील यांनी शासनाकडे केली.
