मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील आरोग्य व्यवस्था व आरोग्य यंत्रणेबाबत कमालीचे गोंधळाचे चित्र निर्माण झाले आहे. जनतेच्या जीवनमरणाशी संबंधित हा अत्यंत संवेदनशील विभाग आहे, पण अलीकडे आरोग्य मंत्रालय हे भ्रष्टाचाराचे कुरण, अनियमित बदल्या-बढत्यांचा व त्यातून आर्थिक उलाढालीचा विभाग बनला आहे. या विभागात फक्त पैसाच बोलतो व पैसाच काम करतो असे बोलले जाते, असा गंभीर आरोप करणारं पत्र शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वी लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी गैरव्यवहाराचे अनेक उदाहरणे दिली आहेत. त्यात त्यांनी जळगावातील भ्रष्टाचार प्रकरणावर बोट ठेवले आहे. जळगावात २०२० मध्ये ‘कोविड’ खरेदीत अनियमितता दिसून आली. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागोराव चव्हाण यांना निलंबित करण्यात आले, परंतु त्याच खरेदी व्यवहारातील १८ कोटी रुपये संबंधित ठेकेदार कंपनीस वितरित करण्यासाठी मंत्र्यांकडून दबाव आला आणि ३ वर्षांनंतर त्यास आता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या व्यवहारातील ८ कोटी रुपये कात्रज मुक्कामी पोहोचवण्यात आले, असा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
या पत्रात राऊत यांनी म्हटले आहे की, आरोग्य विभागाच्या संपूर्ण खात्यात असंतोष आहे आणि त्याचा फटका गरीबांना बसत आहे. ड्रग्ज माफिया ललित पाटील प्रकरण हे सरळ सरळ आरोग्य विभागाशी संबंधित आहे. पोलिसांइतकेच संबंधित खात्याचे मंत्री व अधिकारीही त्यास जबाबदार आहेत. माझ्या समोर आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचाराची, अनियमिततेची प्रकरणे पुराव्यासह आली आहेत व हा सगळाच प्रकार गंभीर तसेच राज्याच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासणारा आहे. नियमबाह्य बढत्या व बदल्या हा एक मोठा उद्योग आरोग्य विभागात बनला असून या उद्योगाचे ‘संचालक’ संबंधित खात्याचे मंत्री तानाजी सावंत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे, आपल्या कार्यालयातील जबाबदार व्यक्तीचे नाव कळवा. त्याच्या हाती पुरावे सुपूर्द करण्यास मला आनंदच होईल. आरोग्य खात्यातीत भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी पत्रातून केली आहे.
आरोपांची मालिका
महाराष्ट्रातील एकूण १२०० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे ‘समावेशन’ करण्यासाठी प्रत्येकी ४ लाख असे एकूण साधारण ५० कोटी रुपये जमा केले व हे संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आले. त्या वसुलीसाठी एका खास ओएसडीची नियुक्ती करण्यात आली. महात्मा ज्योतीराव फुले योजना लागू करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांकडून प्रति बेड १ लाख रुपये घेतले जातात. याचा अर्थ या योजनेत बोगस लाभार्थीची भरमसाठ खोटी बिले, खोटे रुग्ण यावर कोट्यवधी रुपये संबंधित मंत्र्यांना पोहोचवले जात आहेत. २४ पैकी १२ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे सिव्हिल सर्जन नियुक्तीपदी नियुक्ती दिली. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत १४ उपसंचालकांची निवड झाली, पण त्यांच्याकडे ‘नियुक्तीसाठी प्रत्येकी ५० लाखांची मागणी केली. ही मागणी पूर्ण न झाल्याने यांना एकजात साईड पोस्टिंग मुंबई-पुण्यात दिल्या, ज्यांच्याकडे पोस्टिंगसाठी पैशांची मागणी आजही सुरु आहे. नाशिक, लातूर येथे राज्य लोकसेवा आयोगाचे उपसंचालक असताना ५०-५० लाख रुपये घेउन कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदे दिली. आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, खासकरून महात्मा ज्योतीराव फुले योजनेतील बेकायदेशीर कामांची चौकशी व्हावी. याबाबत गृहमंत्रालयानेही निर्देश दिल्याची माझी माहिती आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी आरोग्य खात्यातीत भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी व्हावी. गृहमंत्र्यांनी याबाबत चौकशीचे निर्देश दिलेच आहेत. त्या चौकशीला गती मिळावी व राज्याची आरोग्य यंत्रणा भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी संबंधित मंत्री व अधिकान्यांचे पोस्टमार्टेम व्हावे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
