नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या काही महिन्यांमध्ये बिगर भाजपा राज्य सरकारे व तेथील राज्यपाल यांच्यात विसंवाद निर्माण झाल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्याचे पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, पंजाब अशा काही राज्यांमध्ये हा संघर्ष मागील काळात झाल्याचे दिसून आले आहे. सध्या यातल्या काही राज्यांमध्ये राज्यपालांंनी महत्त्वाची विधेयकं जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप त्या त्या राज्य सरकारांनी केला असून त्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. यासंदर्भात तामिळनाडूच्या राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी प्रलंबित विधेयकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने या राज्यपालांना फटकारले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
तामिळनाडू, केरळ, पंजाब या राज्यांमध्ये राज्यपालांकडून अनेक महत्त्वाची विधेयकं कोणत्याही निर्णयाविना प्रलंबित ठेवली जात असल्याचे या राज्यांमधील सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. काही विधेयकं तर तीन वर्षांपासून प्रलंंबित असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यातील तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित विधेयकांवर लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे आदेश दिले. यानंतर 13 नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांनी “विधेयकांवर पुनर्विचार व्हावा” असा शेरा लिहून परत पाठवली.
यानंतर आता तामिळनाडूच्या विधानसभेने विशेष अधिवेशन घेऊन ही विधेयकं पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवली आहेत. आता त्यावर राज्यपाल काय निर्णय घेतात, हे पाहून पुढील सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितलं. यासंदर्भात 1 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
